- ऑल इंडिया कोटे के तहत 15 फीसदी सीटें रिजर्व होती है। जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयारी की जाती है।
- राज्य अपने कोटे के तहत मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं। जिसके आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाती है।
- NEET UG Result घोषित हो गया है। अब कभी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
NEET UG Result 2021 Date: : 12 सितंबर, 2021 को 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने NEET की परीक्षा दी थी। उसके परिणाम घोषित हो गए हैं। ऐसे में अब सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग के जरिए एडमिशन मिलेगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि नीट के तहत कितनी सीटें हैं, कौन से मेडिकल और डेंटल कॉलेज हैं, जहां पर एडमिशन मिलेगा।
कितनी सीटें हैं उपलब्ध
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) के ताजा के आंकड़ों के अनुसार, कुल 83,200 एमबीबीएस, 26,949 बीडीएस सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा आयुष के लिए 52 हजार से ज्यादा , बीवीएससी और एएच की करीब 525 सीटें उपलब्ध हैं। देश में एमबीबीएस के लिए कुल 554 और डेंटल के लिए 315 कॉलेज हैं।
ऐसे बनती है मेरिट लिस्ट
नीट परिणाम में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर, NTA, AIQ (All India Quota) के जरिए फिर 15 फीसदी सीटों के लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार करता है। इसके साथ ही एनटीए राज्य कोटे की बाकी 85 फीसदी सीटों की काउंसलिंग के लिए सभी राज्यों के योग्य उम्मीदवारों के बारे में लिस्ट भी संबंधित विभाग को साझा करता है।
MBBS और BDS कॉलेट और सीट की ये है लिस्ट
MBBS से संबंधित कॉलेज और वहां उपलब्ध सीटों की जानकारी आप इस लिंक से प्राप्त कर सकते हैं.
इसी तरह BDS से संबंधित जानकारी इस लिंक से ले सकते हैं..
नीट 2021 के जरिए इन कोर्स में होगी पढ़ाई
MBBS (बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी)
BDS (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी)
BHMS (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी)
BAMS (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी)
BSMS (बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी)
BUMS (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी)
BSC Nursing (ऑनर्स)
आरक्षण के ये हैं नियम
ऑल इंडिया कोटे के तहत 15 प्रतिशत सीटों के लिए OBC, EWS, SC, ST और PwD कैटेगरी के लिए नए NEET इस आधार पर आरक्षण लागू करती है। इसके तहत SC कैटेगरी को 15 फीसदी, ST को 7.5 फीसदी, OBC को 27 फीसदी, EWS को 10 फीसदी और PwD कैटेगरी के उम्मीदवार को 5 फीसदी आरक्षण मिलता है।
राज्यों के लिए नियम
सरकारी डेंटल और मेडिकल कॉलेजों की शेष 85 फीसदी सीटें स्टेट कोटा काउंसलिंग के अंतर्गत आती हैं। हालांकि, इन-स्टेट कोटे में उम्मीदवारों के लिए सीटें केवल तभी आरक्षित की जा सकती हैं, जब वे उस विशेष राज्य के निवासी हों। अन्य राज्यों के उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होते हैं यदि वे उस राज्य के निवासी नहीं हैं। राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में काउंसलिंग आयोजित करती हैं।