राजस्थान की गहलोत सरकार की छवि पर REET धोखाधड़ी और पेपर लीक केस का गहरा असर पड़ा है। इस मामले में कई शहरों में गिरफ्तारियां हुईं और बेरोजगार युवाओं द्वारा 50 दिनों से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बेरोजगार युवाओं के विरोध-प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार को यह घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह भर्ती परीक्षाओं में कदाचार को रोकने के लिए कानून को और मजबूत करने के लिए एक अध्यादेश लाएगी।
राजस्थान पुलिस ने कहा कि उन्होंने रीट धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता के लिए अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा 26 सितंबर को सवाई माधोपुर में हुआ था। दावा किया गया कि मास्टरमाइंड पृथ्वीराज मीणा और एक अन्य आरोपी रवि पगड़ी ने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के बहाने छात्रों से पैसे लिए थे।
5 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आश्वासन के बाद बेरोजगार युवाओं ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को पूरा करने में राज्य सरकार की देरी पर 53 दिनों का अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया था। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि हमारी 21 में से नौ मांगों को पूरा कर लिया गया है, जबकि 5-6 अन्य मांगों को इस महीने पूरा किया जाएगा। गहलोत जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे अधिकांश मुद्दों का जल्द ही समाधान किया जाएगा। हालांकि हमने पेपर लीक की घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन हमें इस पर उम्मीदवारों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। इसलिए हमें यह मांग छोड़नी पड़ी।
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यादव के अनुसार राज्य सरकार के वादे के अनुसार प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की सूची एक सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। पंचायती राज एलडीसी, 2013 के 4,100 पदों पर नियुक्ति का कैलेंडर इसी महीने जारी किया जाएगा। पंचायती राज कनिष्ठ अभियंता के करीब 2600 नए पदों पर भर्ती का विज्ञापन जनवरी-फरवरी में जारी किया जाएगा। 1,512 पदों पर तकनीकी सहायक भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह जारी किया जाएगा। रीट-2021 के तहत 1,000 विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द जारी करने पर सहमति बनी। नर्सिंग भर्ती, 2013 और शिक्षक भर्ती, 2012 पर, सरकार ने हमें हाई कोर्ट में उम्मीदवारों का पक्ष लेने का आश्वासन दिया है। रीट भर्ती मामले 2018 में महाधिवक्ता को शामिल करके भर्ती प्रक्रिया को हल करने पर सहमति हुई।
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