- वार्डबंदी में आपत्तियां दर्ज कराने वालों की नहीं हुई सुनवाई
- फरीदाबाद नगर निगम में अब 40 की जगह होंगे 45 वार्ड
- अगले सप्ताह से वार्ड को आरक्षित करने की कार्रवाई होगी शुरू
Faridabad Municipal Corporation: फरीदाबाद नगर निगम के वार्डबंदी ड्राफ्ट को प्रदेश सरकार की तरफ से स्वीकृति मिल गई है। अब वार्डों को आरक्षित करने के लिए अगले सप्ताह से वार्डबंदी कमेटी की बैठक शुरू होगी। विदित हो कि, पिछले माह 15 तथा 16 मार्च को वार्डबंदी कमेटी ने आपत्तियों पर सुनवाई की थी। जिसमें कमेटी के पास 91 आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। इनमें से 61 लोगों ने व्यक्तिगत रूप से शामिल होकर आपत्ति दर्ज कराई थी, हालांकि इन आपत्तियां पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं। इसलिए आपत्तियां दर्ज करने वाले निराश हैं।
बता दें कि फरीदाबाद नगर निगम में जनवरी 2017 में चुनाव हुए थे और इसका कार्यकाल 12 फरवरी, 2022 को खत्म हो गया था। पिछले पांच वर्षों में शहर की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है, साथ इी इस समयावधि में 24 गांवों को भी नगर निगम में शामिल किया गया। इसके चलते आबादी सर्वे के बाद अब निगम क्षेत्र में 40 की जगह 45 वार्ड बनाए दिए गए। सुनवाई के दौरान लोगों ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की थी कि पुराने एक ही वार्ड के कई क्षेत्रों को नए बनाए गए कई वार्डों से जोड़ा गया है, जोकि उचित नहीं है।
आपत्तियों के बाद वार्ड में हुआ फेरबदल
लोगों की आपत्तियों पर सुनवाई करने के बाद वार्डबंदी कमेटी ने वार्ड नंबर 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 20, 24, 29, 35, 37, 40 तथा 41 में फेरबदल किया था। इसके बाद ड्राफ्ट को सरकार के पास भेजा गया था। हालांकि इस ड्राफ्ट से वार्डबंदी विरोधी मोर्चा संतुष्ट नहीं है। अब ये लोग हाई कोर्ट का रूख करने की तैयारी कर रहे हैं।
वार्डबंदी कमेटी की बैठक अगले सप्ताह
वहीं विरोध के बीच वार्डबंदी कमेटी अपने कार्य को आगे बढ़ाने में जुटी है। यह कमेटी अगले सप्ताह वार्डों को आरक्षित किए जाने के मुद्दे पर बैठक करेगी। इस बार निगम में महिलाओं के लिए 15 वार्ड आरक्षित होंगे। ऐसे ही एससी, एसटी (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) के कुल 5 वार्डों में से दो महिलाओं तथा बीसी (पिछड़ा वर्ग) के लिए दो वार्ड आरक्षित किए जाने हैं।