- इस वित्त वर्ष 1894 करोड़ रुपये से होगा शहर का विकास
- शहर में 258 स्थानों पर लगाए जाएंगे 2722 नए सीसीटीवी कैमरे
- 295 करोड़ में बसई व चंदू में बनेंगे दो नए वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट
Gurugram Development: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की 10वीं बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 1894 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। इस बजट से शहर में सीसीटीवी सर्विलेंस का जाल बिछाकर जहां सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा, वहीं इससे वॉटर सप्लाई, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने, पानी की निकासी, मास्टर सीवर लाइन का कार्य भी होगा।
बैठक में जीएमडीए द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाने के दूसरे चरण की शुरुआत पर विस्तार से चर्चा की गई। पहले चरण की जानकारी देते हुए जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने बताया कि जिले को 214 स्थानों पर 1160 सीसीटीवी कैमरे लगाकर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है। दूसरे चरण में 258 स्थानों पर 2722 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस बार के कैमरे ज्यादा हाईटेक होंगे। इसके साथ कैप्टिव ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का लगभग 300 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा।
बनेंगे दो नए वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट
बसई में मौजूद 270 एमएलडी क्षमता वाले वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ अब 90 एमएलडी क्षमता का एक और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा गांव चंदू में 100 एमएलडी क्षमता के एक नए वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण किया जाएगा। इन दोनों ट्रीटमेंट प्लांट पर करीब 295 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। इसके अलावा बैठक में सेक्टर 58 से लेकर 76 तक के लिए, बहरामपुर में 100 एमएलडी क्षमता का एसटीपी लगाने व सेक्टर-77 से 80 में 12 किलोमीटर लंबाई की मास्टर सीवर लाइन बिछाने के साथ ही गांव नौरंगपुर में 40 एमएलडी का एसटीपी प्लांट लगाने की योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
यहां बिछाई जाएगी मास्टर सीवर लाइन
योजना के अनुसार सेक्टर-104 से 115 में 26 किलोमीटर की मास्टर सीवर लाइन बिछाने को भी मंजूरी दी गई। सेक्टर-68 से 80, 37 डी और सेक्टर-112 से 115 तक व सेक्टर-37सी में मास्टर स्टार्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। वहीं सेक्टर-68 से 80, सेक्टर-37सी व 37डी और सेक्टर-112 से 115 में बरसाती पानी निकासी के लिए मास्टर स्टार्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क बिछाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए 124.70 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई।