NV Ramana: भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने शुक्रवार को कहा कि एक न्यायाधीश के रूप में, वह हमेशा चाहते थे कि उनका नाम उनके आचरण और व्यवहार के माध्यम से लोगों के दिलों पर अंकित हो, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी, जिसने एक न्यायाधीश की नैतिक शक्ति को प्रारंभिक रूप से पहचाना।
वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों को समान रूप से सुना- एनवी रमना
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा आयोजित अपने विदाई समारोह में अपने संबोधन में, उन्होंने कहा, "मुझे एक न्यायाधीश के रूप में याद किया जा सकता है जिसने वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों को समान रूप से सुना। एक न्यायाधीश के रूप में, मैं हमेशा चाहता था कि मेरा नाम केस लॉ और जर्नल्स के बजाय मेरे आचरण और व्यवहार के माध्यम से लोगों के दिलों पर अंकित हो।"
उन्होंने कहा, "मैं उन जीवंत दिलों में रहना चाहता हूं जो मुझे गर्मजोशी देंगे जिससे मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। मैंने आज सुबह कोर्ट रूम नंबर 1 में भावनाओं का प्रवाह देखा है। यह संस्था के साथ आपके जुड़ाव की मजबूत भावना का प्रतिबिंब है। मैं विशेष रूप से मिस्टर (कपिल) सिब्बल और मिस्टर (दुष्यंत) दवे द्वारा भावनाओं के प्रदर्शन से प्रभावित हुआ।"
न्यायपालिका को क्षति पहुंचाने से लोकतंत्र कमजोर होगा- एन वी रमना
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह अत्यंत संतोष के साथ अपना पद छोड़ रहे हैं और जब लोग अंतत: उन्हें एक न्यायाधीश के रूप में जज करते हैं, तो वह यह कहना चाहेंगे कि उन्हें एक बहुत ही सामान्य न्यायाधीश के रूप में आंका जा सकता है। सीजेआई ने कहा, "मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आंका जा सकता है जिसने खेल के नियमों का सावधानीपूर्वक पालन किया और निषिद्ध प्रांतों में अतिचार नहीं किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि, जिसने एक न्यायाधीश की नैतिक शक्ति को प्रारंभिक रूप से मान्यता दी।"
विभिन्न आयोजनों के माध्यम से जनता से बात करने के लिए देश भर में अपनी यात्रा पर, उन्होंने कहा कि लोकप्रिय धारणा यह है कि भारतीय न्यायपालिका विदेशी है और आम जनता से काफी दूर है और अभी भी लाखों दबी हुई न्यायिक जरूरतें हैं जो जरूरत के समय न्यायपालिका से संपर्क करने से आशंकित हैं।
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अदालत को लोगों के करीब लाना मेरा संवैधानिक कर्तव्य- एनवी रमना
प्रधान न्यायाधीश रमना ने कहा, "मेरे अब तक के अनुभव ने मुझे आश्वस्त किया है कि अपने संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के बावजूद, न्यायपालिका को मीडिया में पर्याप्त प्रतिबिंब नहीं मिलते हैं, जिससे लोगों को अदालतों और संविधान के बारे में ज्ञान से वंचित किया जाता है। मैंने महसूस किया कि न्यायपालिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और उनमें विश्वास पैदा करने के माध्यम से इन धारणाओं को दूर करना और अदालत को लोगों के करीब लाना मेरा संवैधानिक कर्तव्य है।"
उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि लोग उनके विषय पर उनकी भाषा में उनके साथ जुड़ने में सक्षम हैं और उन्होंने व्यवस्था के साथ लोगों की अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया था। उन्होंने कहा, "मेरा निरंतर प्रयास लोगों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में ही नहीं, बल्कि संवैधानिक योजना और लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों के बारे में भी जागरूक करना रहा। मेरा ईमानदारी से प्रयास एक संवाद शुरू करने का था।"
सीजेआई ने कहा कि किसी भी न्याय वितरण प्रणाली का केंद्र बिंदु 'वादी-न्याय चाहने वाला है, लेकिन हमारी प्रणाली, प्रथाएं, नियम, मूल रूप से औपनिवेशिक होने के कारण, भारतीय आबादी की जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त नहीं हो सकते हैं'। उन्होंने कहा, "समय की जरूरत हमारी कानूनी प्रणाली का भारतीयकरण है। जब मैं भारतीयकरण कहता हूं, तो मेरा मतलब हमारे समाज की व्यावहारिक वास्तविकताओं के अनुकूल होने और हमारी न्याय वितरण प्रणाली को स्थानीय बनाने की आवश्यकता है।"