- स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर कुछ रिपोर्ट्स में किए जा रहे दावे
- गृह मंत्रालय ने खुद बताई स्कूल खोलने की अनुमति की खबरों की सच्चाई
- प्रवक्ता की ओर से मामले को स्पष्ट करने के लिए दिया गया बयान
नई दिल्ली: देश पर कोरोना वायरस का संकट लगातार बरकरार है और एक के बाद एक मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच सरकार ने उन इलाकों में कुछ छूट देने का फैसला किया है जो कम संवेदनशील हैं और जहां कोरोना के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। यातायात, रेल और बस सेवा के साथ विमान सेवा को एहतियाती कदमों के साथ शुरु कर दिया गया है। ऐसे में बुधवार को कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आईं जिनमें दावा किया गया था कि स्कूल और कॉलेज खोले जा सकते हैं।
क्या था दावा: कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा था कि गृह मंत्रालय की ओर से स्कूल और कॉलेज को खोले जाने की छूट दे दी गई है जबकि कुछ में कहा गया था कि राज्य सरकारों को इस बात छूट दी गई है कि वह चाहें तो गैर कंटेनमेंट ज़ोन में स्कूलों को खोल सकते हैं। अब इस दावे की सच्चाई सामने आ चुकी है।
क्या है सच्चाई: गृह मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में इन दावों को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया है और साथ ही स्पष्ट किया है कि गृह मंत्रालय की ओर से स्कूल खोलने की कोई इजाजत नहीं दी गई है। इस तरह स्कूल खोलने की इजाजत को लेकर किया गया दावा पूरी तरह से गलत साबित होता है। इस बारे में गृह मंत्रालय के प्रवक्ता का ट्वीट भी सामने आया है।
स्कूल खोलने की इजाजत वाली खबरें गलत: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात को कहा था कि स्कूल और कॉलेज खोलने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और देश भर में सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने पर अभी भी रोक है। मीडिया के एक वर्ग में ऐसी खबर आई थी कि मंत्रालय ने सभी राज्यों में स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है जिसके बाद गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से यह वक्तव्य जारी किया गया।
प्रवक्ता ने ट्वीट किया, ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। देशभर में सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने पर अभी भी रोक है।’ कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मार्च मध्य से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं।