प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत डिफेंस इंडस्ट्री के वेबिनार को संबोधित किया इस दौरान पीएम ने कहा, रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने, नई प्रौद्योगिकी के विकास और रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों को बड़ी भूमिका देने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं और भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ रक्षा उपकरणों पर आयात प्रतिबंध भी लगाया गया है।
रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्म-निर्भर बनाने पर आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने कहा, 'हमने हाल ही में श्रम सुधार भी देखे, सुधार की कवायद अब रुकेगी नहीं।'आत्म-निर्भर भारत के लिए हमारा संकल्प आत्मकेंद्रित नहीं है, बल्कि भारत को सक्षम बनाने और वैश्विक शांति तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है, आत्म-निर्भर भारत’ के लिए हमारा कार्य हिंद महासागर में संपूर्ण सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की क्षमता को भी बढ़ाएगा।
पीएम मोदी ने कहा कि ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में 74% तक एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत में रक्षा उत्पादन से जुड़े स्टेक हॉल्डर्स आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं।आज यहां हो रहे मंथन से जो परिणाम मिलेंगे उससे, आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों को गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का है। हमारा उद्देश्य है कि भारत में ही उत्पादन बढ़े, नई तकनीक भारत में ही विकसित हो, और प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो, इसके लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। दशकों से आयुध कारखानों को सरकारी विभागों की तरह ही चलाया जा रहा था।एक सीमित विजन के कारण देश का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही वहां काम करने वाले मेहनती, अनुभवी और कुशल श्रमिक वर्ग का भी बहुत नुकसान हुआ है।
बहुत लंबे समय से देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति पर निर्णय नहीं हो पा रहा था, ये निर्णय नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है।रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर हमारा कमिटमेंट सिर्फ बातचीत या कागजों तक ही सीमित नहीं है।इसके कार्यान्वयन के लिए एक के बाद एक कदम उठाये गए हैं।पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में 101 डिफेंस आइटम्स को पूरी तरह से घरेलू खरीद के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। इस लिस्ट को और व्यापक बनाया जाएगा, इसमें और आईटम जुड़ते जाएंगे।
डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों के साथ मिलकर स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्टक्चर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आने वाले 5 वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास लाल फीताशाही को कम करना और उद्योगों के लिए रेड कार्पेट बिछाने का रहा है, उन्होंने ने कहा कि हम चाहते हैं कि नई तकनीकों का भारत में ही विकास हो, प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिक विस्तार हो। इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, लेवल प्लेइंग फील्ड की तैयारी, एक्सपोर्ट प्रक्रिया का सरलीकरण, ऑब्सेट के प्रावधानों में सुधार जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं।