- कर्नाटक में हिजाब विवाद ने लिया राजनीतिक रंग
- हिजाब के समर्थन में उतरीं कांग्रेस MLA, सरकार को दी दो टूक चेतावनी
- हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस लगातार कर रही है सरकार पर हमले
उडुपी, कर्नाटक: कर्नाटक में हिजाब विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हिजाब को धार्मिक प्रतीक बताते हुए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पालन किए जाने वाले पोशाक से संबंधित नियमों का समर्थन किया है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में सामने आई है। कांग्रेस विधायक कनीज फातिमा और उनके समर्थकों ने आज भी विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार पर हमला बोला।
कांग्रेस विधायक का प्रदर्शन
कांग्रेस विधायक कनीज फातिमा ने कहा, 'लड़कियों का उत्पीड़न किया जा रहा है... परीक्षा से 2 महीने पहले स्कूलों में उनके प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, इसलिए सभी जाति और धर्म के लोग डीसी कार्यालय, कलबुर्गी में एकत्र हुए हैं। हम हिजाब के रंग में बदलाव के लिए तैयार हैं ताकि इसे वर्दी के साथ जोड़ा जा सके लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते। मैं विधानसभा में भी हिजाब पहनती हूं, अगर वे रोक सकते हैं तो वे मुझे रोक लें। सीएम के पास ज्ञापन भेजा जाएगा और हम बाद में उडुपी में विरोध करेंगे। अब तक सभी इसे पहने हुए थे। अब बहुत देर हो चुकी है। वे अचानक हमें क्यों रोक रहे हैं? बुर्का कोई नई बात नहीं है।'
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ऐसे हुई थी मुद्दे की शुरूआत
यह मुद्दा जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में शुरू हुआ था, जहां छह छात्राएं निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कक्षाओं में आई थीं। इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों में भी आए। बेलगावी के रामदुर्ग महाविद्यालय और हासन, चिक्कमंगलुरु और शिवमोगा में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब या भगवा शॉल के साथ छात्र-छात्राओं के आने की घटनाएं और बन्नीमंतपा (मैसूर) में हिजाब के पक्ष में लड़कियों के एक समूह के प्रदर्शन करने की खबरें सामने आई हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया है।
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वहीं, भाजपा की प्रदेश इकाई प्रमुख नलिन कुमार कटील ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था का ‘तालिबानीकरण’ करने की अनुमति नहीं देगी। कटील ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस तरह की चीजों (कक्षाओं में हिजाब पहनने) की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। लोगों को विद्यालय के नियमों का पालन करना होगा। हम (शिक्षा व्यवस्था के) तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देंगे।’’