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दिल्ली के बाद पंजाब में फ्री बिजली, CM मान बोले- पूरा किया वादा, आज से हर महीने हर घर को 300 यूनिट मुफ्त

Updated Jul 01, 2022 | 19:47 IST

दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य बन गया है, जहां लोगों को फ्री बिजली आज (1 जुलाई) से मिलनी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबियों से किया वादा पूरा कर रहा हूं। आज हर घर को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के लोगों को दी गई गारंटी को पूरा कर रही है क्योंकि शुक्रवार (01 जुलाई) से हर घर को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आम आदमी पार्टी सरकार ने इससे पहले 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। सीएम मान ने कहा कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की गारंटी आज से शुरू हो गई है। यानी लोगों को जीरो अमाउंट का बिल मिलेगा। 31 दिसंबर 2021 से पहले के सभी बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे।

मान ने कहा कि पिछली सरकारें चुनावों के दौरान वादे करती थीं, वादे पूरे होने में 5 साल बीत जाते थे लेकिन हमारी सरकार ने पंजाब के इतिहास में एक नई मिसाल कायम की है। आज हम पंजाबियों को दी गई एक और गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। मान ने ट्वीट कर कहा कि आज से पंजाब के हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। वर्ष 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था, हर महीने हर घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना।

आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने वाला दिल्ली के बाद दूसरा राज्य बन गया है। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि पंजाब दिल्ली के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां मुफ्त में लाइफलाइन बिजली मिलती है। चड्ढा ने ट्वीट किया, पंजाबियों को 'केजरीवाल दी पहली गारंटी' हकीकत बन गई है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 27 जून को आप-सरकार का पहला बजट पेश करते हुए कहा था कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने से सरकारी खजाने पर 1,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चीमा ने कहा कि आप सरकार 1 जुलाई से पंजाब के सभी नागरिकों को प्रति माह 300 यूनिट घरेलू बिजली आपूर्ति मुफ्त प्रदान करके पंजाब के लोगों को दी गई अपनी पहली गारंटी को पूरा कर रही है। इससे पंजाबियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अत्यधिक बिजली बिल से परेशान है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पहले से ही इस योजना को फालतू खर्च में कटौती करके और स्वयं के टैक्स राजस्व में वृद्धि के माध्यम से वित्तपोषित करने की योजना बनाई है।

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