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ट्रेन में कंबल चादर नहीं मिलने से सदन में भड़के जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर, कहा- अफसरों पर हो कार्रवाई

कुंदन सिंह | Special Correspondent
Updated Mar 23, 2022 | 20:37 IST

ट्रेन में सफर के दौरान जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर को कंबल और लीलन नहीं मिला, जिसकी शिकायत उन्होंने राज्यसभा में रेल मंत्री से की। हाल ही में ट्रेनों में कंबल-चादर फिर से यात्रियों को देना शुरू किया है।

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जदयू के सांसद रामनाथ ठाकुर
मुख्य बातें
  • कोरोना की शुरुआत से ट्रेनों में कंबल मिलना बंद हो गया था
  • हाल ही में यात्रियों को कंबल देने का फैसला किया गया
  • इसके बावजूद सांसद रामनाथ ठाकुर को ट्रेन में यात्रा के दौरान कंबल नहीं मिला

जदयू के सांसद रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में रेल बजट पर बहस के दौरान भाषण देते हुए रेल मंत्री से ट्रेनों में यात्रा के दौरान कंबल और लीलन नहीं मिलने की शिकायत की। बिहार से राज्यसभा के सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि कंबल से बैन हटने की जानकारी के बाद जब वह यात्रा के लिए ट्रेन में पहुंचे तो पता चला की कंबल और लीलन नहीं मिलेगा जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई। अब वह चाहते हैं इस मामले पर रेलवे उन अधिकारियों से पूछताछ करें जिनकी जिम्मेदारी इसकी सप्लाई सुनिश्चित करने की थी।

दरअसल, कोविड काल में ट्रेनों में यात्रा के दौरान मिलने वाले लीलन और कंबल को बंद कर दिया गया था लेकिन जैसे-जैसे मामले कम हुए रेलवे भी तमाम पाबंदियों को हटाने लगा। इसी क्रम में रेलवे ने बीते 10 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकालकर कंबल और लीलन पर लगी पाबंदी को हटाया और तुरंत प्रभाव से शुरू करने का आदेश भी दिया, पर अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है।

इधर रेलवे का कहना है कि बीते 2 साल से बंद पड़े इस सुविधा को फिर से लागू करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसकी शुरुआत धीरे-धीरे हो चुकी है और बहुत जल्द सभी ट्रेनों में यह मुहैया कराया जाएगा। जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने ट्रेनों में कंबल-चादर नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारी पर करवाई हो।

21 मार्च से पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों को फिर देगा चादर और कंबल की सुविधा

गौरतलब है कि 2020 में कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से रेलवे ने यात्रियों को कंबल और बेडिंग, चादर, तकिया, टॉवल किट जैसी सुविधाएं देनी बंद कर दी थी। लेकिन हालात काबू में आते ही रेलवे ने फैसला लिया कि सभी AC कोच में ये सुविधाएं दोबारा से शुरू की जाएं। इस बात की जानकारी रेलवे मंत्रालय ने सभी मंडलों को दी, ताकि तत्काल प्रभाव से ये सेवाएं लागू की जाएं।

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