रायपुर : देश मे कोरोना संक्रमण के चलते अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है वहीं छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं हर ग्रामवासी को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी एस सिंहदेव ने नई पहल की है। ग्रामीण लोगों को अपने गांव में ही रोजगार मिले सके, इसलिए सरकार ने बारिश के दिनों में भी ग्रामीण अधोसंरचना से जुड़े काम शुरू किए हैं। इस मुहिम के अंतर्गत अब तक 26 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है।
लॉकडाउन के उपरांत अर्थव्यवस्था पर पहुँची चोट से उभरने के लिए केंद्र सरकार ने लोगों को मजदूरी देने ₹2271.89 करोड़ के काम स्वीकृत किए, जिसमें से ₹2052.37 करोड़ मिल चुके हैं। इस कार्य में ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी एस सिंहदेव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उत्कृष्ट कार्य किया है। पंचायत भवन से लेकर धान खरीदी चबूतरों, वृक्षारोपण और विभिन्न तरह के शेड अब मनरेगा के अंतर्गत बनवाने का निर्णय लिया गया है। बारिश के दिनों में भी राज्य के मजदूरों को काम मिलता रहे
श्री टी एस सिंहदेव ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के पारंपरिक कामों के अलावा अन्य कार्य भी अब मनरेगा के तहत करवाये जाएंगे। इसी दिशा में कार्य करते हुए राज्य सरकार ने पंचायत भवन से लेकर धान के चबूतरों को अगले दो से तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। गौरतलब है कि राज्य में धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होती है जिसे केंद्र में रखकर मंत्री श्री टी एस सिंहदेव ने इससे पहले राज्य के सभी धान खरीदी संग्रहण केंद्रों में पक्के चबूतरे बनाए जाने का लक्ष्य रखा है साथ ही महात्मा गांधी जी की जयंती यानी 2 अक्टूबर से पहले गांवों में पंचायत भवन का काम पूरा किया जाना है। दोनों ही काम युद्धस्तर पर जारी हैं एवं इसकी गति देखकर लगता है कि समयावधि के अंदर है यह कार्य पूर्ण हो जाएंगे एवं लोगों को रोजगार भी प्रदान करेंगे।
ग्रामीण अधोसंरचना के साथ ही मजदूरों की आजीविका हमारी प्राथमिकता - मंत्री श्री टी एस सिंहदेव
ग्रामीण अधोसंरचना के विषय पर मंत्री श्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखकर धान संग्रहण केंद्रों में चबूतरों, नए पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी भवनों, खाद्यान्न भंडारगृहों के साथ ही अन्य पक्के निर्माण कार्य जैसे बकरी शेड, मुर्गी शेड, पशु शेड, सुअर शेड, पक्का फर्श, अजोला टैंक के माध्यम से ग्रामीण मजदूरों को रोजगार प्रदान किये जायेंगे एवं उनकी आजीविका सुनिश्चित की जाएगी।
मनरेगा में 9 करोड़ मानव दिवस का रोजगार : श्री टी एस सिंहदेव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के लिए इस साल 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का रोजगार स्वीकृत किया गया था। राज्य में अब तक 9 करोड़ 44 लाख मानव दिवस रोजगार मिल चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में 5 महीने से भी कम समय में ही सालभर के लक्ष्य का लगभग 70 फीसदी हासिल कर लिया गया है। प्रदेश में मनरेगा जॉब कॉर्ड धारी 79 हजार 280 परिवारों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।