2 नवंबर, 2020 को मद्रास उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत द्वारा दी गई जमानत को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि परीक्षण रिपोर्ट इस तथ्य को पूरी तरह से नकारती नहीं है कि जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान मादक पदार्थ नहीं थे। याचिकाकर्ता भरत चौधरी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मादक पदार्थ मामले में आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी। निचली अदालत ने उन्हें जमानत दी थी, जिसमें दर्ज किया गया था कि जब्त सामग्री की परीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी और यह स्थापित नहीं किया गया था कि जो गोलियां, आरोपी के अनुसार यौन वृद्धि की गोलियां थीं, वे या तो एक मादक (narcotic) या मनोदैहिक पदार्थ (psychotropic substance) के रूप में योग्य होंगी।
आगे कहा कि मोबाइल फोन से डाउनलोड किए गए व्हाट्सएप संदेशों के प्रिंटआउट और आरोपी के कार्यालय परिसर से जब्त किए गए उपकरणों पर निर्भरता को इस स्तर पर उसके और दो अन्य आरोपियों के बीच एक लाइव लिंक स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री के रूप में नहीं माना जा सकता है, यहां तक कि अभियोजन पक्ष, उपकरणों के संबंध में वैज्ञानिक रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।
मोबाइल फोन के संबंध में व्हाट्सएप संदेशों को प्राप्त नहीं करने के संबंध में वैज्ञानिक रिपोर्टों को भी इस मामले में सबूत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा- 'डीआरआई द्वारा जब्त की गई गोलियों में बड़ी संख्या में जड़ी-बूटियां / दवाएं हैं जो पुरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए हैं और वे एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करती हैं।' चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नमूनों के मात्रात्मक विश्लेषण पर स्पष्टता के अभाव में, अभियोजन पक्ष को इस प्रारंभिक चरण में यह कहने के लिए नहीं सुना जा सकता है कि याचिकाकर्ता के पास मनोदैहिक पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा के कब्जे में पाया गया है, जैसा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत विचार किया गया है।