- तीन साल पहले आज के ही दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ
- इस फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ
- इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को तीन केंद शासित प्रदेशों में बांट दिया
Mehbooba Mufti : जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्म के तीन साल पूरे हो जाने के मौके पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है। महबूबा ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि यह पार्टी एक दिन देश के संविधान एवं तिरंगे को बदल देगी और भारत को एक धार्मिक देश बनाएगी। भाजपा के लोगों ने जम्मू एवं कश्मीर का झंडा छीन लिया लेकिन हमने अपना झंडा वापस पाने का संकल्प लिया है। पीडीपी नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या का हल निकालने के लिए हम केंद्र सरकार को बाध्य करेंगे।
हम अपना झंडा वापस लेकर रहेंगे-महबूबा
महबूबा ने कहा, 'इन लोगों ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर का झंडा छीना उसी तरह से एक दिन देश का तिरंगा भी बदल देंगे। हमने संकल्प लिया है कि हम अपना झंडा वापस लेकर रहेंगे। यही नहीं हम इन लोगों को जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान निकालने के लिए भी बाध्य करेंगे।' उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में भाजपा देश का संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद खत्म कर देगी। इस संविधान एवं धर्मनिरपेक्षता पर यह देश टिका हुआ है। वे भारत को एक धार्मिक देश बनाएंगे। महबूबा ने कहा, 'वे उस तिरंगे को भी बदल देंगे जिसे आप गौरवपूर्वक फहराते हैं। इसकी जगह वे भगवा झंडा लहराएंगे।'
एक करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आए-सिन्हा
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में खुशहाली हुई है और राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चाहे वह सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम हों, ई-गर्वनेंस हो अथवा स्टार्टअप्स, जम्मू-कश्मीर आगे बढ़ा है। देश भर में इस राज्य को लेकर सोच बदली है। केवल सात महीने में ही एक करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आए हैं।
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तीन साल पहले आज के ही दिन हटा अनुच्छेद 370
सरकार ने पांच अगस्त 2019 को ऐताहिसिक फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 एवं 35ए को खत्म कर दिया। यह कदम उठाने से पहले कश्मीर घाटी में कई प्रतिबंधों और कर्फ्यू लगाना पड़ा था। हालांकि, अधिकारियों ने प्रतिबंधों को हटा दिया और हिरासत में लिए गए राजनेताओं को रिहा कर दिया। अनुच्छेद 370 और 35 (ए) के निरस्त होने के बाद राज्य में में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और बेहतर कानून व्यवस्था के कारण केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटकों की तादाद में लगातार वृद्धि हो रही है।