लाइव टीवी

Uttar Pradesh: योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में उर्दू में भी लगेंगे साइनबोर्ड

Updated Sep 09, 2022 | 16:40 IST

Uttar Pradesh: योगी सरकार का ये निर्देश ऐसे समय में आया है, जब उत्तर प्रदेश में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने के अपने फैसले पर बीजेपी सरकार की आलोचना हो रही है।

Loading ...
UP के सभी सरकारी अस्पतालों में उर्दू में भी लगेंगे साइनबोर्ड। (सांकेतिक फोटो)

Uttar Pradesh: यूपी की योगी सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में उर्दू में भी साइनबोर्ड और नेमप्लेट लिखे जाएंगे। यूपी सरकार का ये निर्देश उन्नाव निवासी मोहम्मद हारून की शिकायत के बाद था कि कई सरकारी विभाग साइनबोर्ड पर उर्दू का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। विशेष रूप से उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है।

यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में उर्दू में भी लगेंगे साइनबोर्ड

UP में किसने बदले सबसे अधिक जिलों के नाम? अखिलेश यादव ने या फिर योगी आदित्यनाथ ने? जानिए फैक्ट्स

उत्तर प्रदेश में हैं कुल 167 जिला अस्पताल

राज्य के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सलाह दी गई है कि सभी सरकारी अस्पतालों, जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य विभाग की अन्य इकाइयों को उर्दू में भी जानकारी देनी होगी। उत्तर प्रदेश में कुल 167 जिला अस्पताल, 2,934 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 873 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं।

योगी सरकार का ये निर्देश ऐसे समय में आया है, जब उत्तर प्रदेश में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने के अपने फैसले पर बीजेपी सरकार की आलोचना हो रही है। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री दानिश आजाद के मुताबिक राज्य सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कर टीचरों की संख्या, पाठ्यक्रम, संस्थान निजी या किराए के भवन में चल रहा है या नहीं, पढ़ाई कर रहे छात्रों की संख्या, पेयजल, फर्नीचर, बिजली आपूर्ति और शौचालय की बुनियादी सुविधाओं और किसी भी संगठन के साथ उनकी संबद्धता के बारे में जानकारी जुटाएगी। 

Gorakhpur: उर्दू बाजार हुआ अब हिंदी बाजार तो अली नगर बना आर्य नगर, CM योगी के शहर में बदले गए 50 वार्डों के नाम

साथ ही मंत्री अंसारी ने कहा है कि मदरसों में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की आवश्यकता के अनुसार सर्वेक्षण किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में कुल 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है। 

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।