पटना: बिल्कीस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के लिए राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने गुजरात सरकार के फैसले की निंदा की। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि पीएम मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से नारी सम्मान को लेकर महिलाओं के अपमान पर रोक लगाने के लिए लंबा भाषण दिया। लेकिन घंटों बाद, गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो मामले के दोषियों को रिहा करने की अनुमति दी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम एक तरफ कुछ बोल रहे है तो दूसरी ओर उनके ही गृह प्रदेश में उनकी पार्टी की गुजरात सरकार द्वारा उनके बयान के विपरित काम किया जा रहा है। बीजेपी महिला सशक्तिकरण के बारे में कैसे बात करेगी।
गौर हो कि गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्कीस बानो गैंगरेप मामले में आजीवन सजा काट रहे सभी 11 दोषी सोमवार को गुजरात सरकार की क्षमा नीति के तहत रिहा कर दिया गया। गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को गैंगेरेप और बिल्कीस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से उसकी सजा पर क्षमा पर गौर करने का निर्देश दिया जिसके बाद सरकार ने एक कमिटी बनाई। इस कमिटी ने सभी 11दोषियों को क्षमा करने का फैसला किया।