- अवैध निर्माण पर अंकुश के लिए जमीन का ड्रोन से सर्वे
- छावनी परिषद की बैठक में लिए गए कई फैसले
- अब छावनी क्षेत्र में नक्शा पास कराना महंगा
Kanpur Illegal Construction: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में अब अवैध निर्माण पर अंकुश के लिए छावनी परिषद की बैठक में नया प्लान तैयार किया गया है। अब छावनी क्षेत्र में सड़कों, गलियों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण का पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। इसके माध्यम से तैयार रिपोर्ट के आधार पर अभियान चलाया जाएगा। बुधवार को ये फैसला छावनी परिषद की विशेष बैठक में लिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अगले महीने आगमन के मद्देनजर 3.75 लाख रुपये से फुटपाथ, ग्रिलों में रंगरोगन कराने का भी फैसला लिया गया। वहीं, अब छावनी क्षेत्र में नक्शा पास कराना महंगा हो गया है।
डिजिटिलाइजेशन को बढ़ावा देने के साथ ही टेंडर व्यवस्था ऑनलाइन करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। विशेष बोर्ड बैठक छावनी परिषद कार्यालय में ब्रिगेडियर नंदा कुमार की अध्यक्षता में हुई।
कैंट बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए
ब्रिगेडियर नंदा कुमार की अध्यक्षता में कैंट बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बताया गया कि स्वामित्व पैटर्न पर सर्वे होगा। इससे यह भी पता चल सकेगा कि कितनी जमीन लीज पर आवंटित की गई थी और कितने में निर्माण हो गया है। साथ ही गलियों में हुए अतिक्रमण की भी सही रिपोर्ट मिल सकेगी। इसी आधार पर ध्वस्तीकरण होगा। बैठक में मुख्य अधिशासी अधिकारी अनुज गोयल और मनोनीत सदस्य लखन ओमर मौजूद रहे।
डिजिटल नक्शा दाखिल करने पर फीस में मिलेगी छूट
बोर्ड ने भवनों के निर्माण के लिए नक्शा शुल्क बढ़ा दिया है। बोर्ड ने तय किया है कि अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए शुल्क के अनुसार ही नक्शे पास किए जाएंगे। परिषद के मनोनीत सदस्य लखन लाल ओमर ने बताया कि 220 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अब नक्शे पास होंगे। अभी शुल्क 175 रुपये था। जो भवन स्वामी डिजिटल या ऑफसेट नक्शे दाखिल करेंगे, उन्हें नक्शे में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
क्रॉसिंग पर पुल के लिए शिफ्ट होगी पाइप लाइन
जयपुरिया क्रासिंग पर पुल निर्माण में आड़े आ रही पाइप लाइन को शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर छावनी बोर्ड ने मुहर लगा दी। यह कार्य 9.90 लाख रुपये से होगा। 5.50 लाख रुपये से शेड का निर्माण होगा।