- राकांपा नेता जयंत पाटील ने कहा कि महाराष्ट्र में सभी राज्यों के लोग सुरक्षित हैं
- राकांपा नेता ने कहा कि यहां बीएमसी चुनाव होने हैं, कोई संदेश देना चाहती है योगी सरकार
- नौकरी,व्यवसाय और कामगारों के सहूलियत व उनके हितों की रक्षा के लिए बनेगा 'योगी का दफ्तर'
मुंबई : मुंबई में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए दफ्तर खोलने के योगी सरकार के फैसले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एवं उद्धव सरकार में मंत्री जयंत पाटील ने प्रतिक्रिया दी है। पाटील ने गुरुवार को कहा कि 'अमेरिका और इंग्लैंड में जिस तरह से चीन का दूतावास है उसी तरह की सोच योगी साहब की दिखती है।' राकांपा नेता ने कहा कि मुंबई एवं महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए इस तरह के दूतावास एवं दफ्तर खोलने की जरूरत नहीं है।
अपने लोगों को कुछ संदेश देना चाहती है योगी सरकार-पाटील
उन्होंने कहा, 'ऑफिस खोल कर योगी सरकार अपने लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहती है। यहां बीएमसी के चुनाव होने हैं। यहां यूपी और बिहार के लोग खुद को सुरक्षित पाते हैं। भाजपा इन दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ बैठकें कर रही हैं लेकिन बीएमसी चुनाव में उन्हें बगावत का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए यूपी सरकार इस तरह का दफ्तर खोल रही है।'
मुंबई में अपना दफ्तर खोलेगी योगी सरकार
बता दें कि महाराष्ट्र में रहने वाले अपने यहां से लोगों से जुड़ने और उनकी मदद करने के लिए योगी सरकार ने मुंबई में अपना कार्यालय खोलने का फैसला किया है। यह दफ्तर संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले यूपी के लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने एवं राज्य में निवेश लाने के लिए काम करेगा। सरकारी आंकड़े के मुताबिक उत्तर भारत के करीब 50 से 60 लाख लोग मुंबई में रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या यूपी के लोगों की हैं जो मुंबई में रहते हैं। ये लोग लंबे समय से आर्थिक राजधानी में रहते आए हैं और समय-समय पर यूपी के अपने गृह जनपदों में लौटते हैं।
योगी सरकार की नई पहल, राज्य के लोगों के लिए मुंबई में खुलेगा यूपी सरकार का दफ्तर
कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देगी यूपी सरकार
यूपी सरकार का कहना है कि अन्य कामगारों के लिए इस प्रस्तावित कार्यालय द्वारा उनके हित की योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे उनके लिए किसी संकट की स्थिति में उप्र आना सुलभ हो और उन्हे यहाँ उनके अनुभव व क्षमता के अनुरूप काम या रोजगार मिल सके। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी इसी प्रकार के कदम उठाए जाएंगे जिससे उनके हितों की रक्षा की जा सके और उन्हे नई संभावनाओं से परिचित किया जा सके।