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PM Vani Yojna: वाराणसी में राशन की दुकानों पर अब राशन के साथ लोगों को मिलेगी ये खास सुविधा, यह है योजना

Updated May 18, 2022 | 20:37 IST

PM Vani Yojna: वाराणसी में पीएम वाणी योजना शुरू होने जा रही है। जिसके तहत सभी सरकारी राशन की दुकानों को अब इंटरनेट के माध्‍यम से जोड़ दिया जाएगा। उपभोक्‍ता यहां से राशन खरीदने के साथ अब आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र के साथ खतौनी व पैन कार्ड भी बनवा सकेंगे।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
एक सरकारी राशन की दुकान के बाहर लगी लोगों की लाइन (प्रतीकात्‍मक तस्वीर)
मुख्य बातें
  • जिले की सभी सरकारी राशन दुकान अब जुडेंगे इंटरनेट से
  • ग्रामीणों को राशन दुकान पर मिल सकेगी कई सुविधा
  • कार्यशाला का आयोजन कर कोटेदारों को दी गई योजना की जानकारी

PM Vani Yojna: वाराणसी की सभी सरकारी राशन की दुकानें अब पूरी तरह से अपग्रेट होंगी। यहां पर अब लोगों को सिर्फ दाल, गेहूं, चावल, तेल जैसे राशन ही नहीं मिलेंग, यहां अब कई अन्‍य सुविधाएं भी मिलेंगी। ये दुकानें अब पूरी तरह सहज जन सेवा केंद्र की तरह काम करेंगी। उपभोक्ता यहां से राशन लेने के साथ आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र के साथ खतौनी व पैन कार्ड भी बनवा सकेंगे। इसके साथ ही जरूरतमंदों को सरकार द्वारा तय रेट पर इंटरनेट की सेवा भी मुहैया कराई जाएगी। प्रशासन ने इस योजना की तैयारी शुरू कर दी है।

शासन की तरफ से इस योजना को पीएम वाणी योजना नाम दिया गया है। इस योजना को सफल बनाने के लिए बुधवार को कमिश्नरी सभागार में कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। जिसमें कई विभागों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसमें राशन दुकान होल्‍डरों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई।

बढ़ेगी राशन दुकान होल्‍डरों की आमदनी

कार्यशाला में मौजूद दूर संचार विभाग उत्तर प्रदेश पूर्वी के निदेशक तकनीकी रामचंद्र व अंतरिक्ष नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के पीडीओए निदेशक आकाश दूबे ने पूरी योजना के बारे में विस्‍तार से समझाया। विशेषज्ञों ने बताया कि, पीएम वाणी योजना लागू होने के बाद दुकान संचालक उपभोक्‍ताओं को राशन के साथ इंटरनेट सेवा व अन्य सुविधाएं देकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को होगा फायदा

वहीं दूर संचार के तकनीकी निदेशक ने कहा कि, इंटरनेट सेवा बिक्री के लिए कोटेदार को न तो कोई लाइसेंस लेना होगा और न ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके अलावा इनसे कोई शुल्‍क भी नहीं लिया जाएगा। सरकार की तरफ से पूरी तरह फ्री दिया जाएगा। कोटेदारों को सिर्फ एक्सेस प्वाइंट लगाकर पीडीओए के साथ एक व्यवसायिक एग्रीमेंट करना होगा। इसके अलावा टीएसपी या आईएसपी से व्यवसायिक इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि, इस योजना के लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद लोगों को काफी फायदा होगा। उन्‍हें छोटे-मोटे काम के लिए शहर की तरफ नहीं भागना पड़ेगा।

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