- 14.81 करोड़ रुपये से होंगे वाराणसी में विकास कार्य
- दस प्रमुख सड़कों का होगा चौड़ीकरण
- एयरपोर्ट से शिवपुर अतुलानंद चौराहा तक होगा लाइटिंग कार्य
Varanasi Development: वाराणसी शहर के विकास के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) अवस्थापना निधि की बैठक कमिश्नरी सभागार में सोमवार को हुई। कमिश्नर दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इसमें 14.81 करोड़ रुपये की योजनाएं पास की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहर की दस प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसमें सड़क का सौंदर्यीकरण, फुटपाथ का विकास एवं सड़क पर लाइटिंग के विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए सड़कों को चिह्नित कर पीडब्ल्यूडी, नगर निगम एवं वीडीए की संयुक्त टीम करेगी। इस काम के लिए तीन करोड़ रुपये आरक्षित किए गए हैं।
बैठक में निर्णय लिया गया कि सात करोड़ रुपये से सड़क मार्ग विकास, सीवरेज, जलकूप, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, पार्क एवं कुंडों का विकास कार्य किया जाएगा। कमिश्नर ने गतिमान परियोजनाओं को समय से गुणवत्तापूर्व तरीके से पूरा कराने को कहा। 15 दिन में परियोजना की जांच सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रोजक्ट मॉनीटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें।
50 लाख से सुधरेगी जिला पुस्तकालय की हालत
वीडीए उपाध्यक्ष ईशा दुहन ने बताया कि चौकाघाट से राजघाट पुल तक और राजघाट पुल से पड़ाव चौराहे तक (पंडित दीनदयाल स्मारक स्थल), हेरिटेज लाइटिंग का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए लगभग 1.3 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। 7 सरोवर अभियान के अंतर्गत तालाबों के सौंदर्यीकरण व सफाई के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें सोनिया तालाब, कुरुक्षेत्र तालाब व अन्य तालाबो को शामिल किया गया। अर्दली बाजार स्थित राजकीय जिला पुस्तकालय को उच्चीकरण के अंतर्गत पुस्तकालय के संपर्क मार्ग, पुस्तकालय भवन की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई, आवश्यक फर्नीचर एवं अन्य कार्य कराया जाएगा। इसके लिए लगभग 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।
बेहतर सुझाव देने वालों को सम्मान
ईशा दुहन ने बताया कि इसके अलावा एयरपोर्ट से शिवपुर अतुलानंद चौराहा तक की लाइटिंग कार्य के लिए 22.50 लाख के कार्य स्वीकृत किए गए। वहीं, वीडीए की ओर से मेरा शहर मेरा सुझाव अभियान में बेहतर सुझाव देने वाले का सम्मान कमिश्नर दीपक अग्रवाल वीडीए उपाध्यक्ष ईशा दुहन ने दिया। अभियान के लिए एक से दस मई तक जनता से सुझाव लिए गए थे। इसके लिए कुल लगभग एक करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।