BS 4 वाहनों की बिक्री के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, FADA की अपील पर सुनवाई टली

बीएस 4 वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक 

नई दिल्ली। भारत में बीएस 4 वाहनों को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। बीएस 4 वाहनों पर की बिक्री पर 31 मार्च, 2020 के बाद पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना था। लेकिन कोरोनोवायरस महामारी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को एक आदेश जारी किया जिसमें लॉक-डाउन के बाद 10 दिनों के लिए बीएस- IV वाहनों की बिक्री की अनुमति दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के शुरू में पहले के आदेश को वापस ले लिया। फडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) और केंद्र को एक साथ सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए आना चाहिए। सुनवाई को 31 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है ताकि केंद्र सरकार भी अपना हलफनामा तैयार कर सके।  31 मार्च, 2020 के बाद VAHAN पोर्टल पर अपलोड किए गए BS 4 वाहनों के संबंध में जानकारी देने की बात कही गई है। 

फाडा की सुप्रीम कोर्ट से अपील
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, FADA ने SC से अनुरोध किया कि वे डीलरों को अपने शेष BS 4 वाहनों की सूची निर्माताओं को वापस करने की अनुमति दें, जो बाद में अन्य देशों को निर्यात करेंगे। एफएडीए के वकील ने कहा कि यह एक व्यावहारिक विकल्प होगा क्योंकि दुनिया भर के कुछ देशों में अभी भी बीएस 4 (यूरो 4) वाहनों की बिक्री की अनुमति है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसे ऐसा आदेश क्यों देना चाहिए जबकि कार निर्माताओं को डेडलाइन के बारे में जानकारी थी। 

अदालत के नियमों की हुई अवहेलना
सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो डीलरशिप (दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर) को राहत दी कि वे अपनी शेष बीएस 4 इन्वेंट्री का केवल 10 प्रतिशत बेच सकते हैं, ऑटोमोबाइल डीलरशिप उनके कोटे से अधिक हो सकती है। शीर्ष अदालत ने उस समय कहा था कि उसने केवल 1.05 लाख बीएस 4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी थी।  लेकिन डीलरशिप ने 2.55 लाख बीएस 4 वाहनों की बिक्री की। इसका मतलब है कि बीएस 6 उत्सर्जन मानकों के प्रभावी होने के बाद भी उन्होंने अतिरिक्त 1.5 लाख बीएस 4 वाहन बेचे गए।