Bhopal Free Ration: भोपाल में इस तारीख तक होना है मुफ्त राशन वितरण, जानिए कैसे ले सकते हैं लाभ

Bhopal Free Ration: कोरोना काल से चली आ रही योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। भोपाल में मुफ्त राशन वितरण के लिए योजना बनाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

Ration Distribution in Bhopal
भोपाल में मुफ्त राशन वितरण 10 मई तक होगा (प्रतीकात्मक तस्वीर)  |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • हितग्राहियों को मिलेगा पांच किलो मुफ्त राशन
  • राशन की दुकानों पर छाव, पानी का प्रबंध
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिल रहा मुफ्त राशन

Bhopal Free Ration: भोपाल के हितग्राहियों के लिए मुफ्त राशन का वितरण किया जा रहा है। इस योजना में पांच किलो मुफ्त राशन देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 10 मई तक राशन वितरण होगा। जिले में अन्न उत्सव का भी आयोजन किया गया था। अन्न उत्सव का आयोजन 464 दुकानों पर हुआ। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों को राशन वितरण किया जा रहा है। जो 10 मई तक जारी रहेगा।

समाज के गरीब, जरूरतमंदों के लिए यह योजना वरदान है। किसी भी गरीब की थाली में रोटी कम न हो, कोई भूखा न रहे इसके लिए इस योजना को मूर्तिरूप दिया गया है। इस योजना में जरूरतमंदों का कल्याण निहित है। इससे लोगों में आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। इसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं

जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति शाह नरवरिया ने बताया कि, जिन उपभोक्ताओं ने अप्रैल में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राशन प्राप्त नहीं किया, उन्हें एक रुपए किलो की दर से प्रति सदस्य 5 किलो तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पांच किलो नि:शुल्‍क राशन 10 मई 2022 तक वितरण कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि, योजना अंतर्गत प्रति सदस्य पांच किलो खाद्यान्न चार किलो गेहूं, एक किलो चावल , एक रूपए किलो की दर से नमक एक किलो प्रति परिवार दिया जाता है । इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को शक्कर एक किलो प्रति परिवार 20 रूपए किलो की दर से तथा 06 मई से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का प्रति सदस्य पांच किलो खाद्यान्न निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है।

बता दें कि, कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर सभी राशन दुकानों पर समस्त व्यवस्थाओं के साथ-साथ छांव, पानी की व्यवस्था भी स्थानीय स्तर पर की गई है। किसी भी हितग्राही को किसी प्रकार की समस्या न हो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है।

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