पीएम की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, लिए गए 3 अहम फैसले

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए 3 बड़े फैसले, आप भी जानें 

नई दिल्ली। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने तीन अहम फैसले लिए। भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सोलर पीवी मॉड्यूल के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसले लिए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पिछले हफ्ते पेश राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पर भी अहम निर्णय लिया गया। 

19,500 करोड़ की PLI स्कीम को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल (Solar PV Modules) के विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी दी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये 19,500 करोड़ रुपये के व्यय के साथ पीएलआई योजना (दूसरा चरण) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

94,000 करोड़ का आएगा निवेश
इससे क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से करीब 94,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इस पहल का मकसद 1,000 मेगावॉट क्षमता के उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स के विनिर्माण की क्षमता प्राप्त करना है। उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए एक परिवेश तैयार करना और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करना है। साथ ही यह आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करेगा और रोजगार पैदा करेगा

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मिली मंजूरी
बुधवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) को मंजूरी मिली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य परिवहन की लागत को कम करना और देश में वस्तुओं की आपूर्ति को बिना किसी रुकावट के बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पेश की थी। उन्होंने इस नीति को पेश करते कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14 प्रतिशत से घटाकर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10 प्रतिशत से नीचे लाना चाहिए। इस नीति में लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए विस्तृत रूपरेखा तय करने के साथ बहु-साधन परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा।

सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले विनिर्माण योजना में संशोधन को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर (Semiconductor) और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की योजना में संशोधन को दी मंजूरी है। इसके तहत सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50 प्रतिशत प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी। बैठक में फैसला किया गया कि भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की योजना के तहत सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए पूंजीगत व्यय के 50 प्रतिशत के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसी तरह डिस्प्ले फैब परियोजना के लिए भी 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का फैसला किया गया है।

भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की योजना ने कई वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों को आकर्षित किया है। संशोधित योजना से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। संभावित निवेशकों से चर्चा के आधार पर उम्मीद है कि जल्द ही पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र को स्थापित करने का काम शुरू हो जाएगा।
(भाषा इनपुट्स के साथ)