7th pay commission DA latest news : केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 17% से बढ़ाकर 28% हुआ महंगाई भत्ता
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता यानी DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है।
केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर | तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
- महंगाई भत्ते की तीन किस्तें लंबित थीं।
- कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी।
- सरकार का सालाना 34401 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होगा।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आज (14 जुलाई) कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) को 17% से बढ़ाकर 28% करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले को बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। यह 1 जुलाई 2021 से लागू होगा।
ठाकुर ने कहा कि इस कदम से केंद्र सरकार के 48.34 लाख कर्मचारियों तथा 65.26 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। एक बयान में कहा गया है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए तथा पेंशनभोगियों के लिए डीआर को 1 जुलाई से बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत मूल वेतन/पेंशन पर 17 प्रतिशत की मौजूदा दर पर 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अब बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है।
केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई 2021 से डीए और डीआर की तीन किस्तों को बहाल करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के अनुसार इसमें यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए किसी बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी इस दौरान महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दर 17% पर ही यथावत रहेगी।
महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकार के खर्च में सालाना 34401 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। गौर है कि केंद्र ने पिछले साल केंद्रीय के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर पर रोक लगा दिया था। सरकारी राजस्व संग्रह में गिरावट और कोविड-19 महामारी के प्रकोप की वजह से सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च में अधिक ध्यान देने की वजह से अन्य खर्चों पर रोक लगाई गई थी।
अभी तक DA की तीन किस्तें लंबित थीं- 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक 4%, 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 3%, 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक 4%। DA की बहाली के साथ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके टेक-होम वेतन, भविष्य निधि योगदान (पीएफ) और ग्रेच्युटी में भी बड़ी उछाल होगी।
डीए बहाली के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी को कितनी अतिरिक्त राशि मिलेगी, इस तरह गणना कर सकते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7वें सीपीसी के तहत लेवल-1 के कर्मचारी का न्यूनतम ग्रेड पे 1800 रुपए है और उसका मूल वेतन 18,000 रुपए से 56,900 रुपए है। इसलिए इंट्री लेवल पर, 18,000 रुपए के मूल वेतन वाले कर्मचारी को भविष्य निधि और टैक्स की कटौती को ध्यान में रखते हुए टेक एट होम सैलरी में 1,980 रुपए की वृद्धि होगी!
क्या होता है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ता वेतन का ही एक हिस्सा है। यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक तय प्रतिशत होता है। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे-वैसे महंगाई भत्ते भी बढ़ाए जाते हैं। इसका फायदा कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है। भारत में 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत हुई थी।
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