CM बघेल का बड़ा ऐलान, राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बहाल होगी पुरानी पेंशन स्कीम
बिजनेस
गौरव श्रीवास्तव | कॉरेस्पोंडेंट
Pension Scheme: सीएम भूपेश बघेल ने आज बजट में घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी।
CM बघेल का बड़ा ऐलान, राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बहाल होगी पुरानी पेंशन स्कीम
Pension Scheme: राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ का बजट (Budget) पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने घोषणा की कि एक जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम की जगह अब पुरानी पेंशन योजना लागू होगी।
पहले राजस्थान सरकार ने किया था बड़ा ऐलान
छत्तीसगढ़ से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया था। सरकार क्व सूत्र के मुताबिक यह योजना राजस्थान से पहले छत्तीसगढ़ में लागू होने वाली थी लेकिन यूपी चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पर्यवेक्षक के तौर पर सक्रियता की वजह से राज्य का विधानसभा सत्र देर से शुरू हुआ. कांग्रेस शासित दो राज्यों के इस ऐलान के बाद अब ज़ाहिर तौर पर बीजेपी के राज वाले सूबों के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग तेज कर देंगे।
आइए जानते हैं और क्या-क्या है छत्तीसगढ़ के बजट में:
- राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (Rajiv Gandhi Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana) के तहत सहायता राशि 6 हज़ार से बढ़ाकर 7 हजार कर दी गई है। योजना के शुरू होने के समय ही राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से राशि बढ़ाने की अपील की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने बजट में लागू किया है।
- राज्य में आधारभूत ढांचा जैसे बिजली, पानी, औद्योगिक पार्क आदि विकसित करने के लिए 600 करोड़ का बजट रखा गया है।
- छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को राहत देते हुए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक मंडल और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में अब अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी।
- विधायक निधि की राशि के साथ ही साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के मानदेय की राशि, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के मानदेय की राशि, और सरपंचों और पंचों का भत्ता बढ़ाने की घोषणा हुई।
- ग्रामीण इलाकों के छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बांस और लकड़ी के शिल्प, धातु शिल्प और हस्तशिल्प से जुड़े लघु और कुटीर उद्योगों के लिए स्थानीय युवाओं को सरकारी सहायता दी जाएगी।
मालूम हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार बजट पेश करने के लिए गोबर से बना बैग लेकर विधानसभा पहुंचे।
Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।