सरकार ने टाला LIC का IPO! अब इस तारीख तक नहीं आया तो दोबारा लेनी पड़ेगी मंजूरी
बिजनेस
डिंपल अलावाधी | Correspondent
LIC IPO Update: यदि केंद्र सरकार 12 मई 2022 तक एलआईसी का आईपीओ पेश नहीं करती है, तो उसे दिसंबर तिमाही के नतीजे बताते हुए सेबी के पास फिर से नए कागजात दाखिल करने होंगे।
सरकार ने टाला LIC का IPO! अब इस तारीख तक नहीं आया तो दोबारा लेनी पड़ेगी मंजूरी (Pic: iStock)
मुख्य बातें
- जीवन बीमा निगम में सरकार लगभग 31.6 करोड़ शेयरों या 5 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री करेगी।
- स्टॉक बिक्री से सरकारी खजाने को लगभग 60,000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।
- कंपनी के कर्मचारियों और पॉलिसी धारकों को आईपीओ में छूट मिलेगी।
LIC IPO Update: रूस-यूक्रेन संकट (Russia Ukraine War) को लेकर अनिश्चितताओं के बीच शेयर बाजार काफी प्रभावित हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एलआईसी आईपीओ (LIC IPO) के फैसले को कुछ समय के लिए स्थगित करने और वित्तीय बाजार के स्थिर होने की प्रतीक्षा करने का फैसला किया है।
पिछले महीने रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से वैश्विक स्तर पर इक्विटी एक्सचेंज भारी उतार-चढ़ाव है। TOI ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि भू-राजनीतिक संकट ने भारत सरकार को बीमा दिग्गज एलआईसी की मेगा प्रारंभिक शेयर बिक्री (IPO) लॉन्च करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है।
सरकार के पास 12 मई तक का समय
पहले सरकार की योजना थी कि चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी को सूचीबद्ध किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार के पास सेबी को नए दस्तावेज दाखिल किए बिना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम शुरू करने के लिए 12 मई तक का समय है।
13 फरवरी को दायर किया था DRHP
13 फरवरी 2022 को सरकार ने सेबी के पास आईपीओ के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दायर किया, जिसे पिछले सप्ताह मंजूरी दे दी गई थी। सेबी के पास दायर डीआरएचपी में एलआईसी के वित्तीय परिणामों और सितंबर 2021 तक एम्बेडेड मूल्य का विवरण था।
एलआईसी के आईपीओ के लिए बाजार में बहुत चर्चा: वित्त मंत्री
हाल ही में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा था कि एलआईसी की आगामी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए बाजार में बहुत रुचि और चर्चा है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि रूस के यूक्रेन पर हमले से भारत जीवन बीमा कॉर्पोरेशन की प्रारंभिक शेयर बिक्री के समय पर एक और नजर डाल सकता है। कंपनी का एम्बेडेड मूल्य 5.4 ट्रिलियन रुपये (71.7 अरब डॉलर) है। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने एलआईसी में ऑटोमैटिक रूट से 20 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) की इजाजत भी दी थी।
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