दिल्ली सरकार का 65,000 करोड़ रुपये का बजट पेश, जानिए खास बातें

दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार का 65,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया।  |  तस्वीर साभार: BCCL

नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के अभूत खतरे के बीच दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार का 65,000 करोड़ रुपये के बजट पेश किए जाने के साथ उसे पारित करने की औपचारिकता तुरत-फुरत में पूरी की।विधानसभा का बजट सत्र करीब 90 मिनट की बैठक के बाद संपन्न हो गया।

कोरोना वायरस महामारी रोकने के लिये 31 मार्च तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार, कारखाने, दफ्तर और परिवहन सेवाएं लगभग बंद होने के बीच यह बजट पेश किया गया।दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने 2020-21 के लिये 65,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। आम आदमी पार्टी के पिछले महीने विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद सत्ता में आने के पश्चात यह उनका पहला बजट है।

सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पिछले पांच साल में 44 प्रतिशत बढ़ी है।बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। केजरीवाल के विकास मॉडल में ये दोनों क्षेत्र सबसे ऊपर हैं।बजट पेश करते हुए सिसोदिया ने कहा कि प्रत्येक स्कूल में डिजिटल कक्षाएं स्थापित की जाएंगी। इसके लिये बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में अगले वित्त वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये कुल 7,704 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये 2020- 21 के बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

• बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये 7,704 करोड़ रुपये आबंटित 
• नये अस्पतलों के लिये 724 करोड़ रुपये और 365 करोड़ रुपये नये मोहल्ला क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक के लिये 
• बजट में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान 
• बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा योजना अगले वित्त वर्ष में जारी रहेगी
• अनाधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये 1,700 करोड़ रुपये का आबंटन
•  11,000 बसों के बड़े का लक्ष्य है और 500 किलोमीटर के लिये मेट्रो लाइन बिछायी जाएगी।