आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त का ऐलान, जानें मुख्य बातें

Economic package 5th Phage: देश भर में लागू लॉकडाउन की मार से अर्थव्यवस्था को उबारने के 20 लाख करोड़ रुपS के प्रोत्साहन पैकेज की आखिरी किस्त की घोषणा की गई। 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 
मुख्य बातें
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 हजार करोड़ रुपए के आर्थिक प्रत्साहन पैकेज का ऐलान किया था
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं किस्त जारी की
  • चौथी और 5वीं किस्त में कुल 48,100 करोड़ रुपए की घोषणाएं की गईं

नई दिल्ली: लॉकडाउन की वजह से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 हजार करोड़ रुपए के आर्थिक प्रत्साहन पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ने इस पैकेज के बारे में पांच दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से देशवासियों को जानकारी दी। आखिरी दिन उन्होंने रविवार को पांचवें किस्त की जानकारी देते हुए सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की बातों को भी दोहराया। वित्त मंत्री ने 5वीं किस्त में चौथी किस्त के सुधारों को और आगे बढ़ाया।

प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं किस्त की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

  • वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने को लेकर मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन
  • स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा
  • भविष्य की महामारियों के लिये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाना
  • एक साल तक नई दिवाला कार्यवाही का स्थगन
  • दिवाला एवं ऋणशोधन प्रक्रियाके लिए बकाया कर्ज की न्यूतनतम सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गयी।
  • मामूली तकनीकी चूक से संबंधित कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक किया गया
  • समाधान योग्य अधिकांश अपराधों को आंतरिक न्याय निर्णय व्यवस्था में डाला जायेगा।
  • भारतीय कंपनियों को प्रतिभूतियों को सीधे स्वीकृत विदेशी बाजारों में सूचीबद्ध कराने की छूट
  • निजी कंपनियों के लिये सारे क्षेत्र खोले गये, सरकारी कंपनियां चुनिंदा तय क्षेत्रों में ही होंगी।
  • रणनीतिक क्षेत्रों में कम से कम एक सरकारी कंपनी रहेंगी, लेकिन निजी कंपनियों को भी मिलेंगे अवसर
  • रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़ शेष सरकारी कंपनियों का होगा निजीकरण, व्यवहार्यता पर समय निर्भर होगा।
  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार उठाने की कुल सीमा उनके सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत की गयी, इससे राज्यों जुटा सकेंगे अतिरिक्त 4.28 लाख करोड़ रुपये।
  • विशिष्ट सुधारों से जुड़ी होगी उधार उठाने की सीमा में की गयी वृद्धि
  • कुल प्रोत्साहन पैकेज 20,97,053 करोड़ रुपए का है, जिसमें आरबीआई के 8,01,603 करोड़ रुपए के मौद्रिक उपाय भी शामिल।
  • मार्च में 1.70 लाख करोड़ रुपए की पीएम गरीब कल्याण योजना सहित 1,92,800 करोड़ रुपए की योजनाएं भी पैकेज का हिस्सा।
  • प्रोत्साहन की पहली किस्त में 5.94 लाख करोड़ रुपए, दूसरी किस्त में 3.10 लाख करोड़ रुपए, तीसरी किस्त में 1.50 लाख करोड़ रुपए और चौथी एवं 5वीं किस्त में 48,100 करोड़ रुपए के उपाय।

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