FCI साइलो प्रोजेक्ट: मेक इन इंडिया क्लॉज और बोली लगाने वालों के लिए 15% क्षमता कैप शर्त में दी जाएगी ढील
बिजनेस
कुंदन सिंह | Special Correspondent
भारतीय खाद्य निगम भारत के गेहूं भंडारण बुनियादी ढांचे को सुधारने और समग्र अपव्यय को कम करने के लिए जल्द ही बोली शुरू करेगा।
FCI साइलो प्रोजेक्ट: मेक इन इंडिया क्लॉज में मिलेगी ढील | तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
- सरकार 12,000 करोड़ रुपये की गेहूं भंडारण परियोजना के लिए मेक इन इंडिया क्लॉज में ढील दे सकती है।
- इस्पात मंत्रालय के एमआईआई के लागू न होने से तुर्की व चीन से स्टील साइलो का आयात हो सकता है।
- वर्तमान में देश में दो प्रमुख साइलो प्लेयर हैं।
नई दिल्ली। भारत के गेहूं भंडारण बुनियादी ढांचे को सुधारने और समग्र अपव्यय को कम करने के लिए, भारतीय खाद्य निगम (FCI) जल्द ही 249 स्थानों पर 249 भंडारण साइलो की बोली शुरू करेगा। सरकार 12,000 करोड़ रुपये की गेहूं भंडारण परियोजना के लिए मेक इन इंडिया क्लॉज में ढील दे सकती है, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जाएगा।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि 249 स्थानों पर पहले एक बार में सिलोस की बोली लगाई जानी थी, लेकिन अब इसे तीन चरणों में किए जाने की संभावना है। हालांकि, नीति पहले साइलो के लिए स्थानीय इस्पात निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, जिसमें स्टील परियोजना लागत के 30 फीसदी से अधिक के साथ साइलो का एक प्रमुख घटक था।
DPIIT ने 15 जुलाई को भेजा था कार्यालय ज्ञापन
हालांकि, प्रस्तावित बोली दस्तावेजों के तहत, स्टील उत्पादों के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा मेक इन इंडिया की नीति को स्टील साइलो के निर्माण में लागू नहीं किया गया है, जहां स्टील परियोजना लागत का 30 फीसदी है। DPIIT ने 15 जुलाई 2021 को सभी विभागों को एक कार्यालय ज्ञापन भेजा था जिसमें पीपीपी परियोजनाओं सहित सभी सरकारी खरीद में सार्वजनिक खरीद आदेश की प्रयोज्यता से अवगत कराया गया था।
इन देशों से स्टील साइलो का आयात होने की संभावना
इस्पात मंत्रालय के एमआईआई के लागू न होने से तुर्की और चीन से स्टील साइलो का आयात होने की संभावना है। परियोजना जिसे पहले भारत और दुनिया भर में सभी प्रमुख कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था और एक एकल कंपनी/बोलीदाताओं के समूह/संघ को प्रदान की गई क्षमता की 15 फीसदी कैपिंग का एक प्रमुख खंड था।
अधिकारी ने कहा कि हाल ही में हुई बैठक में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 15 फीसदी खंड को हटा दिया गया था। वर्तमान में देश में दो प्रमुख साइलो प्लेयर हैं। फरवरी, 2021 में एक संसदीय प्रश्न के उत्तर में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा था कि भारतीय खाद्य निगम ने 25 लाख मीट्रिक टन साइलो क्षमता प्रदान की है। अदानी लॉजिस्टिक्स की क्षमता 4 लाख मीट्रिक टन (कुल का 16 फीसदी) है। राष्ट्रीय संपार्श्विक प्रबंधन सेवाओं (उचित फैक्स के स्वामित्व वाली) की क्षमता 7 लाख मीट्रिक टन (कुल का 28 फीसदी) है।
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