बजट में स्टार्ट-अप्स को राहत, टैक्स इंसेंटिव एक साल बढ़ा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 

Tax incentive for startups: स्टार्ट-अप्स भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के वाहक के रूप में उभरे हैं और इस सेगमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तारित कर लाभ की घोषणा की है। अब तक 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2022 के बीच निगमित स्टार्ट-अप्स इस कर लाभ योजना के लिए पात्र थे। वित्त मंत्री ने पात्रता को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। 

ऐसे स्टार्ट-अप्स दस साल के संचालन की कुल समय सीमा में तीन साल की अवधि के लिए लिएए गए लाभ पर 100% कर छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे। बशर्ते किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक न हो। इस तरह के कदम से युवा स्टार्ट-अप्स को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की संभावना है, विशेष रूप से उनके संचालन के महत्वपूर्ण प्रारंभिक वर्षों के दौरान इसका लाभ होगा।

सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि पिछले कुछ सालों में देश ने सफल स्टार्ट-अप्स में कई गुना वृद्धि देखी है। 31 मार्च 2022 से पहले स्थापित योग्य स्टार्ट-अप्स को निगमन के 10 वर्षों में से लगातार तीन वर्षों के लिए टैक्स इंसेंटिव दिया गया। महामारी को देखते हुए मैं इस तरह के टैक्स इंसेटिंव के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को एक और वर्ष के लिए 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं।

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दिल्ली बनी भारत की स्टार्टअप राजधानी 

देश में अब 61,400 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स हैं, जिनमें से लगभग 75% जिलों में कम से कम एक स्टार्टअप हैं। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बन गया है। नए मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की संख्या 2021-22 में बढ़कर 14 हजार से अधिक हो गई है जो 2016-17 में केवल 735 थी। 44 भारतीय स्टार्ट-अप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया इससे यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप्स की कुल संख्या 83 हो गई है और इनमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र में हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार, अप्रैल 2019 से जोड़े गए स्टार्टअप की संख्या के मामले में दिल्ली भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गई है। दिल्ली में 5000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप स्थापित हुए है जबकि अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच बेंगलुरु में 4,514 स्टार्टअप स्थापित हुआ। कुल 11308 के साथ महाराष्ट्र में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के 555 जिलों में कम से कम एक नया स्टार्टअप है।

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