7th Pay Commission News: खुशखबरी! जुलाई से पीएफ योगदान में होगा बदलाव, होंगे ये फायदे

पीएफ योगदान में बदलाव होगा 

7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारी उत्सुकतापूर्वक महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार कर रहे हैं। जो जनवरी 2021 से देय है।  ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से जून 2021 के लिए डीए में कम से कम 4% की वृद्धि हो सकती है। हालांकि बढ़ोतरी में रोक के बाद स्पेशल बेनिफिट्स के साथ सरकार 1 जुलाई को डीए बहाल करने जा रही है। यह रिटायर कर्मचारियों के लिए भी एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि डीए बहाली के परिणामस्वरूप उनके महंगाई राहत (डीआर) बेनिफिट बहाल किए जाएंगे। राज्य के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह बात कही थी। मंत्री के अनुसार 1 जुलाई से सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) का अधिकतम लाभ मिलेगा।

जनवरी से जून 2021 तक के तीन डीए को बहाल किया जाएगा और उन्हें सीजीएस सैलरी में जोड़ा जाएगा और इस लंबी अवधि में मासिक पीएफ योगदान या पीएफ बैलेंस को बढ़ाएगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार, जनवरी से जून 2021 के लिए 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी, जनवरी से जून 2020 के लिए 3 प्रतिशत डीए और जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए 4 प्रतिशत डीए (कुल बढ़ोतरी 17 प्रतिशत) हो सकती है। अगर डीए में अब और देरी नहीं होती है तो यह 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक जा सकता है। डीए में 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत की वृद्धि से पीएफ योगदान में और वृद्धि होगी और यह कर्मचारियों के मासिक वेतन में भी बदलाव करेगा।

तात्पर्य यह है कि जैसे-जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ता है, वैसे-वैसे रिटायर लोगों का डीआर भी बढ़ता जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी का वेतन बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि डीए 17 से 28 प्रतिशत बढ़ जाएगा। और इसके अलावा, उन्हें तीन डीए किस्तों में मिलेगा। डीए में बढ़ोतरी का केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए, एचआरए, यात्रा भत्ता (टीए) और चिकित्सा भत्ते पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। 

डीए में 17% से 28% तक की बढ़ोतरी से न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक वेतन में वृद्धि होगी। इससे उनके मासिक पीएफ योगदान में भी वृद्धि होगी। और यह सामान्य ज्ञान है कि पीएफ का योगदान समय के साथ पीएफ बैलेंस में वृद्धि होती है और पीएफ पर अधिक ब्याज मिलता है।

और चूंकि, केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन और डीए के आधार पर मासिक पीएफ योगदान निर्धारित किया गया है। लंबे समय में, डीए वृद्धि से मासिक मासिक पीएफ योगदान या पीएफ बैलेंस में वृद्धि होगी।

52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ 58 लाख रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को भी महंगाई राहत (DR) का लाभ मिलेगा क्योंकि DA और DR दोनों ही जून 2021 तक रोके गए हैं।