60 साल वाले दादा और बाबा के लिए खुशखबरी, नौकरी के लिए कर सकते हैं आवेदन
ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से पहल की गई है। सीनियर सिटिजन SACRED पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं।
60 साल वाले दादा-बाबा के लिए खुशखबरी,जॉब के लिए कर सकते हैं आवेदन
मुख्य बातें
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से पहल
- रोजगार के इच्छुक वरिष्ठ नागरिक सेक्रेड पोर्टल पर करा सकते हैं पंजीकरण
- वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार दिलाने में मदद करेगा मंत्रालय
काम के अवसर चाहने वाले वरिष्ठ नागरिक 1 अक्टूबर से अपनी तरह के पहले समर्पित रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करा सकेंगे।सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) सीनियर एबल सिटिजन फॉर री-एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी (SACRED) 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर नौकरी खोजने में सक्षम बनाएगा।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता की पहल
सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव आर सुब्रह्मण्यम ने एक बयान में कहा कि मंच बुजुर्गों को काम के अवसर देने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाएगा। प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, मंत्रालय ने विभिन्न उद्योग संघों जैसे भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) को लिखा है। बुजुर्गों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए।
रोजगार की गारंटी नहीं लेकिन मंत्रालय करेगा मदद
60 वर्ष से ऊपर के लोग अपनी साख जैसे शिक्षा, अनुभव, कौशल और रुचि के क्षेत्रों के साथ पंजीकरण कर सकेंगे।रिक्रूटर्स नौकरी या प्रोजेक्ट के साथ-साथ आवेदन करने वालों के लिए विशिष्टताओं और मानदंडों को पोस्ट करेंगे। हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पोर्टल नौकरियों की गारंटी नहीं देता है, लेकिन रोजगार चाहने वालों के लिए एक प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा।
SACRED पोर्टल पर पंजीकरण
इससे पहले एक्सचेंज की स्थापना के लिए गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने सेक्रेड पोर्टल के निर्माण, रखरखाव और विपणन के लिए 60 करोड़ रुपये के साथ परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी।पोर्टल विभिन्न पूर्णकालिक, अंशकालिक, स्वतंत्र और नि:शुल्क कार्य मॉडल की अनुमति देगा। पोर्टल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटेनिंग और री-स्किलिंग विकल्प शामिल हो सकते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें गति प्रदान की जा सके।अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठकों में, यह निर्णय लिया गया कि सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों, सेवानिवृत्त पूर्व राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तैनात नौकरियों के लिए लगाया जा सकता है।
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