हरदीप सिंह पुरी ने साधा निशाना, कहा- हवाई फ्यूल पर ज्यादा VAT वसूलते हैं गैर भाजपाई राज्य

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Apr 28, 2022 | 17:38 IST

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक' आम नागरिकों के लिए सस्ती हवाई यात्रा सुनिश्चित करते हैं।

Hardeep Singh Puri attacked Opposition for high taxe and VAT on ATF
हरदीप सिंह पुरी ने साधा निशाना, कहा- हवाई फ्यूल पर ज्यादा VAT वसूलते हैं गैर भाजपाई राज्य  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • प्रधानमंत्री ने विपक्ष शासित राज्यों से पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने की अपील की।
  • कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसपर पलटवार किया।
  • विपक्ष ने कहा कि राज्यों के टैक्स की वजह से ईंधन महंगा नहीं है।

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की कीमत (Petrol Diesel Price) से जनता पहले ही परेशान है। देश में हवाई ईंधन की कीमत भी कुछ कम नहीं है, जिसकी वजह से यात्रियों को टिकट काफी महंगी पड़ती हैं। इसके मद्देनजर अब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और पूर्व उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने कुछ राज्य सरकारों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व उड्डयन मंत्री ने कहा है कि विपक्षी शासित राज्यों में, जैसे दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर टैक्स और वैल्यू एडिड टैक्स (VAT) की दर काफी ऊंची है। इसकी वजह से फ्लाइट टिकट की कीमत काफी बढ़ गई है।

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयरलाइन ऑपरेशंय की लागत का 40 फीसदी हिस्सा एटीएफ का होता है। इसलिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर उच्च स्तर के टैक्स लगने से फ्लाइट की टिकट काफी महंगी होगी।

केंद्रीय मंत्री ने किया ट्वीट
केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया कि, 'क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लाइट टिकट की कीमतें कभी कम क्यों नहीं हुईं? एविएशन टर्बाइन फ्यूल एयरलाइन ऑपरेशंस की लागत का करीब 40 फीसदी होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली में एटीएफ पर वैट की दरें काफी ज्यादा हैं। इन राज्यों में हवाई ईंधन पर 25 फीसदी या इससे ज्यादा वैट लगाया जाता है।'

बीजेपी शासित राज्यों में वैट की दरें हैं कम
आगे उन्होंने दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लगाए जाने वाले वैट की तुलना बीजेपी शासित राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश और नागालैंड से की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र प्रशासित जम्मू और कश्मीर से भी इसकी तुलना की। उनका दावा है कि जम्मू और कश्मीर में वैट सिर्फ 1 फीसदी ही लगता है।

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