Jal Jeevan Mission: जल जीवन मिशन के लिए किया गया 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान

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Updated Feb 01, 2021 | 14:50 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Jal Jeevan Mission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए जल जीवन मिशन के तहत 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किये जाने की घोषणा की।

Nirmala Sitharaman
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए 4378 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए के व्यय के साथ 'जल जीवन मिशन' की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा, 'जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है।' 

निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि 'स्वच्छ भारत 2.0' को पांच साल की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के व्यय के साथ लागू किया जाएगा। भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने 5 साल के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त एक वृहद निवेश टेक्सटाइल्स पार्क की योजना भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार 20 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ विकास वित्तीय संस्थान बनाने के लिये एक विधेयक पेश करेगी।

34.5 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 5.54 लाख करोड़ रुपए होगा पूंजीगत व्यय

सीतारमण ने बजट 2021-22 पेश करते हुए 5.54 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान के साथ पूंजीगत व्यय में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो पिछले वित्त वर्ष के बजट अनुमान (4.12 लाख करोड़ रुपए) से 34.5 प्रतिशत ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद सरकार का प्रयास ज्यादा पूंजी व्यय करने का रहा है और ऐसा अनुमान है कि 2020-21 के दौरान लगभग 4.39 लाख करोड़ रुपए पूंजी खर्च होगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक मामलों के विभाग के बजट में 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पूंजीगत बजट रखा गया है और इसे ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों/विभागों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्होंने अच्छी प्रगति प्रदर्शित की है और जिन्हें अतिरिक्त धनराशि की जरूरत है। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों और स्वायत्त संस्थाओं को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों को अपने बजट का ज्यादातर हिस्सा अवसंरचना पर व्यय करने को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष तंत्र विकसित करेगी। 

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