LIC IPO: कैबिनेट का बड़ा फैसला, एलआईसी आईपीओ में 20% एफडीआई को मोदी सरकार ने दी मंजूरी
LIC IPO Update: LIC के आईपीओ के लिए ऑटोमैटिक रूट के जरिए 20 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है।
एलआईसी आईपीओ में 20% एफडीआई को मोदी सरकार ने दी मंजूरी
FDI in LIC IPO Update News: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईपीओ (LIC IPO) लाने की तैयारी में जुटी एलआईसी में ऑटोमैटिक रूट (Automatic Route) से 20 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की शनिवार को अनुमति दी है। सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी, इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet) में फैसला किया गया। सरकार ने एलआईसी के शेयरों को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है।
विदेशी निवेशक इस मेगा आईपीओ में भाग लेने के इच्छुक हो सकते हैं, हालांकि मौजूदा एफडीआई नीति (FDI Policy) के तहत एलआईसी में विदेशी निवेश का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक सांविधिक निगम है।
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चूंकि, इस समय एफडीआई नीति के अनुसार सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20 प्रतिशत है, इसलिए एलआईसी और ऐसे अन्य कॉरपोरेट निकायों में 20 प्रतिशत तक विदेशी निवेश को मंजूरी देने का फैसला किया गया।
एक सूत्र ने कहा कि पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस तरह के एफडीआई को स्वचालित मार्ग के तहत रखा गया है।
एलआईसी के IPO को लेकर बाजार में काफी रुचि और चर्चा है
मंत्रिमंडल ने पिछले साल जुलाई में एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को मंजूरी दी थी। इस निर्गम के लिए एलआईसी ने बाजार नियामक सेबी के समक्ष आवेदन किया हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में कहा था कि भारतीय जीवन बीमा निगम के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को लेकर बाजार में काफी रुचि और चर्चा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आईपीओ चालू वित्त वर्ष में ही आएगा।
5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को लेकर सेबी के पास विवरण पुस्तिका जमा की है
उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ने 13 फरवरी को सरकार की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को लेकर सेबी के पास विवरण पुस्तिका जमा की है। इस हिस्सेदारी की बिक्री से 63,000 करोड़ रुपये जुटाये जाने की उम्मीद है।आईपीओ भारत सरकार द्वारा पूरी तरह बिक्री पेशकश के रूप में है। एलआईसी के पास 28.3 करोड़ पॉलिसियों और 13.5 लाख एजेंटों के साथ नए प्रीमियम व्यापार में 66 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी।
IPO का 10 प्रतिशत तक पॉलिसीधारकों के लिए रिजर्व
हालांकि, सरकार ने डीआरएचपी में एलआईसी के बाजार मूल्यांकन या सार्वजनिक पेशकश में पॉलिसीधारकों या एलआईसी कर्मचारियों को दी जाने वाली छूट का खुलासा नहीं किया।आईपीओ का एक हिस्सा एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित होगा।
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साथ ही, एलआईसी के आईपीओ निर्गम का 10 प्रतिशत तक पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित होगा। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार के विनिवेश लक्ष्य में 78,000 करोड़ रुपये की कमी रहने के अनुमान के बीच सरकार के लिए एलआईसी का आईपीओ महत्वपूर्ण है। सरकार अब तक एयर इंडिया के निजीकरण और अन्य सरकारी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बिक्री से करीब 12,000 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।
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