MSME: इमरजेंसी लोन गारंटी योजना के तहत 20000 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर, सस्ते दर दिए जाएंगे 3 लाख करोड़ रुपए
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इमरजेंसी लोन गारंटी योजना शुरू की गई। लोन वितरण का काम तेज हो गया है। MSME को सस्ते दर पर 3 लाख करोड़ रुपए लोन दिए जाएंगे।
इमरजेंसी लोन गारंटी स्कीम के तहत दिए जा रहे हैं कर्ज
मुख्य बातें
- पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को सुधारने के लिए सस्ते दर पर 3 लाख करोड़ रुपए लोन दिए जाएंगे
- सरकारी बैंक इस योजना को लेकर पात्र MSME तक अपनी पहुंच बनाए हुए हैं
नई दिल्ली : कोरोना वायरस को फैलने रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था। लेकिन दौरान देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिछले महीने पैकेज के बारे में 5 किस्तों में पांच दिन में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद 21 मई को केंद्रीय कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) सेक्टर के लिए ECLGS के जरिए 9.25% की सस्ते दर पर 3 लाख करोड़ रुपए तक के एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग को मंजूरी दे दी। योजना के तहत लोन पर राष्ट्रीय लोन गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) की तरफ से 100% गारंटी की सुविधा होगी।
इमरजेंसी लोन गारंटी योजना के तहत लोन वितरण होगा तेज
निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ लोन गारंटी योजना को लेकर समीक्षा बैठक की और उन्हें MSME के लिए शुरू की गई 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी लोन गारंटी योजना के तहत लोन वितरण का काम तेज करने को कहा। यह बैठक वीडियो कन्फ्रेंस के जरिए हुई। इस दौरान वित्त मंत्री ने योजना के क्रियान्वयन में बैंकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
ईसीएलजीएस के तहत 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले फाइनेंसियल सर्विस के विभाग ने इस बारे में जारी एक ट्वीट में कहा कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इमरजेंसी लोन गारंटी सुविधा योजना (ECLGS) के तहत 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किए जाने पर सरकारी बैंकों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने बैंकों को अपनी शाखाओं के स्तर पर योजना को लेकर सक्रिय रहने और कर्ज के लिए फॉर्म को सरल तथा औपचारिकताओं को कम से कम रखने की सलाह दी। इसमें कहा गया कि सरकारी बैंक योजना को लेकर पात्र MSME तक अपनी पहुंच बनाए हुए हैं और उन्हें लोन मंजूर करने पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही बैंक दूसरे कारोबारियों की लोन जरूरतों के लक्ष्यों को भी पूरा कर रहे हैं।
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12 राज्य के MSME सेंटर्स को 1,109.03 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर
इससे पहले दिन में मंत्रालय ने आठ जून तक अलग-अलग क्लस्टर को मंजूरी किए गए कर्ज के बारे में आंकड़े जारी किए। मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया कि आठ जून 2020 की स्थिति के अनुसार 12 राज्य के MSME सेंटरों को सरकारी बैंकों ने 1,109.03 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया। यह लोन सरकार के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत MSME के लिए 100% इमरजेंसी लोन सुविधा गारंटी योजना के तहत मंजूरी किया गया। इसमें से 17,904 खातों में 599.12 करोड़ रुपए का लोन वितरित भी कर दिया गया है।
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