Privatization of Govt banks : 2 नहीं, 4 सरकारी बैंकों का होगा निजीकरण, कहीं आपका बैंक तो नहीं है

सरकारी बैंकों का होगा निजीकरण 

चार सरकारी बैंकों का निजीकरण होने जा रहा है। पहले चर्चा थी कि दो सरकारी बैंकों का निजीकरण होगा। तीन सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार ने निजीकरण के लिए चार मध्यम आकार सरकारी बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है। बैंकिंग सेक्टर का निजीकरण, जिसमें हजारों कर्मचारियों काम करते हैं उसका निजीकरण होगा। हालांकि राजनीतिक रूप से बीजेपी की सरकार के लिए जोखिम भरा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन का उद्देश्य दूसरे-स्तरीय बैंकों की शुरुआत करना है।

जिन 4 बैंकों को निजीकरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। वे हैं  बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दो अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया क्योंकि यह मामला अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि उन दो बैंकों को 2021/2022 वित्तीय वर्ष में बिक्री के लिए चुना जाएगा जो अप्रैल से शुरू होंगे। शॉर्टलिस्ट पहले नहीं बताया गया है। सरकार टेस्ट के लिए निजीकरण के पहले दौर के लिए मध्य आकार के छोटे बैंकों पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले वर्षों में देश के कुछ बड़े बैंकों का भी निजीकरण सकता है।

सरकार, हालांकि, भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक में बहुमत हिस्सेदारी रखना जारी रखेगी, जिसे ग्रामीण लोन के विस्तार जैसी पहल को लागू करने के लिए एक 'रणनीतिक बैंक' के रूप में देखा जाता है। बैंकों के निजीकरण के सवाल पर वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

पीएम मोदी का कार्यालय शुरू में चाहता था कि आने वाले वित्तीय वर्ष में 4 बैंक बिक्री के लिए रखे जाएं, लेकिन अधिकारियों ने कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों से प्रतिरोध की आशंका जताते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। बैंक यूनियनों के अनुमान के मुताबिक, बैंक ऑफ इंडिया में करीब 50,000 कर्मचारी हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 33,000 कर्मचारी हैं, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक में 26,000 कर्मचारी हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करीब 13,000 कर्मचारी हैं। 

सूत्रों ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कम कर्मचारियों के चलते निजीकरण करना आसान हो सकता है और इसलिए संभावित रूप से सबसे पहले बेचा जा सकता है। सोमवार को श्रमिकों ने बैंकों के निजीकरण और बीमा और अन्य कंपनियों में स्टेक बेचने के सरकार के कदम के विरोध में दो दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि वास्तविक निजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने में 5-6 महीने लग सकते हैं।

कर्मचारियों की संख्या, ट्रेड यूनियनों का दबाव और राजनीतिक नतीजे जैसे कारक अंतिम निर्णय को प्रभावित करेंगे। सूत्र ने कहा कि यह देखते हुए कि किसी विशेष बैंक का निजीकरण इन कारकों के कारण अंतिम क्षण में परिवर्तन के अधीन हो सकता है।

सरकार को उम्मीद है कि देश के बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही भारतीय ओवरसीज बैंक पर लोन देने के प्रतिबंधों को आसान बना देगा, क्योंकि ऋणदाता के वित्त में सुधार के बाद इसकी बिक्री में मदद मिल सकती है।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा है। इसलिए साहसिक रिफॉर्म की जरूरत है। नई दिल्ली भी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के भारी बोझ के तहत एक बैंकिंग सेक्टर को ओवरहॉल करना चाहती है, जो कि बैंकों द्वारा लोन के रूप में खराब होने वाले लोन को श्रेणीबद्ध करने की अनुमति देने के बाद एक बार और बढ़ने की संभावना है।