TLTRO Scheme : टीएलटीआरओ स्कीम आज से शुरू, सस्ती दर पर 1 लाख करोड़ रुपए बांटे जाएंगे लोन
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए सस्ती दर पर 1 लाख करोड़ रुपए तक की लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए बैंकों से कहा है।
टारगेडेट लॉन्ग टर्म रेपो परिचालन योजना
मुख्य बातें
- टारगेडेट लॉन्ग टर्म रेपो परिचालन (TLTRO) योजना शु्रू की गई
- कृषि, खुदरा, दवा और MSME सहित कई सेक्टर्स को लोन मिलेंगे
- जरूरत पड़ने पर इस सुविधा का कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा
मुंबई : कोरोना वायरस की वजह से चरमराई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भी नए-नए उपाय कर रहे हैं। इसीक कड़ी में आरबीआई ने बैंकों को सस्ती दर पर 1 लाख करोड़ रुपए तक की लॉन्ग टर्म कैश उपलब्ध कराने के लिए टारगेडेट लॉन्ग टर्म रेपो परिचालन (TLTRO) योजना की बुधवार (21 अक्टूबर) को घोषणा की। इस स्कीम के तहत 22 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक लोन ले सकते है। इस स्कीम के तहत कृषि, खुदरा, दवा और MSME समेत कई सेक्टर्स को बैंकों से लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों को धन उपलब्ध कराया जाता है। जरूरत पड़ने पर इस सुविधा का कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
आरबीआई ने कहा कि TLTRO योजना के तहत मिलने वाले कैश को बैंक इन सेक्टर्स को लोन और अग्रिम देने में भी उपयोग कर सकते हैं। आरबीआई ने एक अन्य नोटिफिकेशन में बैंकों को TLTRO और TLTRO 2.0 के तहत उपलब्ध धन को उनकी मैच्योरिटी से पहले ही भुगतान का भी विकल्प दिया है। इन्हें इस साल के शुरू में जारी किया गया था।
आरबीआई ने 9 अक्ट्रबर को जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के समय विकास और नियामकीय नीतियों पर जारी वक्तव्य में इसकी घोषणा की थी। केन्द्रीय बैंक ने कहा था कि वह तीन साल की अवधि के लिए कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक की रशि का नीतिगत दर रेपो की फ्लोटिंग दर पर TLTRO सुविधा उपलब्ध कराएगा।
आरबीआई ने कहा कि इस सुविधा के तहत बैंकों द्वारा किया जाने वाला निवेश हेल्ड टु मैच्युरिटी ( HTM) के तौर पर वर्गीकृत होगा। एचटीएम पोर्टफोलियो के लिए तय 25 प्रतिशत निवेश की सीमा से अधिक होने पर भी बैंक को इसमें निवेश की अनुमति होगी। सुविधा के तहत किये जाने वाले सभी निवेश को वृहत निवेश नियम (एलईएफ) की गणना से भी छूट होगी।
आरबीआई ने कहा है कि नकदी समायोजन सुविधा ( LAF) के तहत पात्र सभी बैंक TLTRO सुविधा के तहत भागीदारी कर सकेंगे। इस सुविधा के तहत उपलब्ध होने वाले नकदी को बैंकों को कृषि, कृषि अवसंरचना, खुदरा, MSME और दवा तथा चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों द्वारा जारी किये जाने वाले कापोर्रेट बॉंड, वाणिज्यिक पत्रों, गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर में लगाना होगा। ऐसे पत्रों में उनके 30 सितंबर 2020 के निवेश के ऊपर उन्हें यह निवेश की अनुमति होगी।
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