ई-कॉमर्स पॉलिसी को लेकर CAIT ने की पीयूष गोयल से मुलाकात, रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन पर दिया जोर

ई-कॉमर्स पॉलिसी को लेकर CAIT ने की पीयूष गोयल से मुलाकात, रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन पर दिया जोर 

नई दिल्ली। देश में बढ़ते ई-कॉमर्स के बढ़ते बाजार में छोटे व्यापारियों और निर्माता की भागीदारी बढाने और कंज्यूमर के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जल्द की इसको लेकर पॉलिसी ला रही हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल के नेतृत्व में कैट के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और पिछले सप्ताह कैट द्वारा जारी ई-कॉमर्स श्वेत पत्र की एक प्रति गोयल को देते हुए ई-कॉमर्स पालिसी को जल्द लागू करने और साथ ही ई कॉमर्स के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने पर की मांग की।

राष्ट्रीय रिटेल व्यापार नीति पर मंत्रालय ने किया काम
पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता पर ई-कॉमर्स व्यापार है और इस मुद्दे से जुड़े कई मंत्रालय ई-कॉमर्स नीति के मसौदे पर गहन विचार कर रहे हैं और जैसे ही सरकार के स्तर पर मसौदे पर चर्चा हो जाती है, इसे सार्वजनिक किया जाएगा। गोयल ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय रिटेल व्यापार नीति पर भी मंत्रालय ने काफी काम किया है और उस पर भी गंभीर चर्चा जारी है । 

गौरतलब है कि कैट का मानना है कि देश के ई-कॉमर्स व्यापार को वैश्विक ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनियों ने अपनी मनमानियों और मौजूदा नियम कानून की अवहेलना की है। इसलिए देश के ई कॉमर्स व्यापार को रेगुलेट एवं मॉनिटर करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है! 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होगी चर्चा
उन्होंने डीपीआईआईटी और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों जो मीटिंग में मौजूद थे, को कैट के श्वेत पत्र और उसकी सिफारिशों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को ई-कॉमर्स व्यापार के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन की संभावनाओं का पता लगाने की भी सलाह दी ताकि कानूनों और नियमों का अक्षरशः पालन किया जा सके। उन्होंने कैट के सुझाव से भी सहमति जताई कि ई-कॉमर्स पोर्टल पर सामान बेचने के लिए जीएसटी का अनिवार्य पंजीकरण छोटे व्यवसायों के लिए ठीक नहीं है और वह निश्चित रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ इस मामले को लेकर चर्चा करेंगे !

कानूनों  की समीक्षा करेगा मंत्रालय 
कैट के सुझाव को स्वीकार करते हुए  गोयल ने कहा की देश के रिटेल व्यापार पर लगे सभी कानूनों  की मंत्रालय समीक्षा करेगा और जो कानून बेकार हैं, उन्हें निरस्त कराने का प्रयास करेगा तथा व्यापार करने के लिए कई लाइसेंसों के स्थान पर एक लाइसेंस लागू करने के कैट के सुझाव पर उन्होंने अधिकारियों को ऐसे कानूनों और लाइसेंसों की एक सूची तैयार करने की सलाह दी। उन्होंने कैट से ऐसे कानूनों और लाइसेंसों की सूची और अपनी सिफारिश भी मंत्रालय को भेजने की सलाह दी ! कैट की पहल पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही फुटवियर पर बी आई एस मानकों को लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाने पर बातचीत करेंगे।