होम लोन पर छूट का दायरा बढ़ा सकती है सरकार, बजट से ये हैं रियल एस्टेट सेक्टर की अपेक्षाएं

Union Budget 2022-23 Real Estate Sector Expectations: क्या बजट 2022 में रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बूस्ट? (Pic: iStock) 

Union Budget 2022-23 Real Estate Sector Expectations: भारत का आम बजट (Budget 2022) पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी। बजट से देश के कई क्षेत्रों को उम्मीदें हैं। इनमें रियल एस्टेट सेक्टर भी शामिल है। केंद्र सरकार महामारी से प्रभावित रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए होम लोन (Home Loan) पर मिलने वानी छूट का दायरा बढ़ा सकती है। 

उद्योग मंडल फिक्की की मांगें
उद्योग मंडल फिक्की (Ficci) ने मांग की है कि वित्त मंत्रालय को आगामी केंद्रीय बजट 2022-23 में मूलधन और ब्याज दोनों कंपोनेंट के लिए होम लोन की रिपेमेंट के लिए एक अलग कटौती पेश करनी चाहिए।

मौजूदा समय में होम लोन के मूलधन की रिपेमेंट धारा 80C के तहत कर कटौती के लिए पात्र है, जबकि 2 लाख रुपये तक के ब्याज की रिपेमेंट धारा 24B के तहत कर कटौती के लिए योग्य है। फिक्की ने सिफारिश की है कि मूलधन और ब्याज दोनों कंपोनेंट के लिए 5 लाख रुपये तक की अधिकतम कटौती के साथ होम लोन पुनर्भुगतान के लिए एक अलग खंड होना चाहिए। यह घर खरीदारों की भावना को बढ़ावा देगा और इस तरह आवास उद्योग में मांग में वृद्धि होगी।

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फिक्की ने की ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की मांग
फिक्की ने सरकार को आगामी बजट में होम लोन पर 3 से 4 फीसदी की ब्याज सब्सिडी प्रदान करने और ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश करने वाली कंपनियों को 15 फीसदी की रियायती कर दर का विस्तार करने का सुझाव दिया।