केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को दी बड़ी राहत, ECLGS के तहत बढ़ाया व्यय
केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर लोन में ब्याज सहायता में वृद्धि की है। इससे सेक्टर में लोन प्रवाह बना रहेगा। इसके अलावा वित्तीय संस्थानों की वित्तीय सेहत और कर्ज को लेकर व्यवहार्यता भी सुनिश्चित होगी।
किसानों को मिली बड़ी राहत, ECLGS के तहत बढ़ा व्यय (Pic: iStock)
मुख्य बातें
- सरकार ने किसानों को और राहत देने का फैसला किया है।
- कैबिनेट ने सस्ते ब्याज पर लोन को मंजूरी दी।
- किसानों को 3 लाख तक के लोन पर 1.5 फीसदी की छूट मिलेगी।
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई बड़े फैसले (Union Cabinet Decisions) लिए। सरकार ने ना सिर्फ देश के किसानों को राहत दी, बल्कि भारत और फ्रांस के बीच ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े समझौते के लिए भी मंजूरी दी। इनके अलावा आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत कॉर्पस भी बढ़ाया। आइए इन सभी बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं।
कृषि कर्ज पर 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता
मंत्रिमंडल ने तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के कृषि ऋण (Agriculture Loan) पर 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता को मंजूरी दी। इस कदम का मकसद कृषि क्षेत्र के लिये पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सभी वित्तीय संस्थानों के लिये अल्पकालीन कृषि कर्ज के लिये 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
इसके तहत कर्ज देने वाले संस्थानों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और कंप्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) को वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिये किसानों को दिए गए तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के कर्ज के एवज में 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता दी जाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'ब्याज सहायता के तहत 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिये 34,856 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय प्रावधान की आवश्यकता होगी।' समय पर कर्ज भुगतान करने पर किसानों को चार प्रतिशत ब्याज पर लघु अवधि का ऋण मिलता रहेगा।
भारत, फ्रांस के बीच परिवहन क्षेत्र का समझौता
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच (ITF) की देश के परिवहन क्षेत्र में गतिविधियों को समर्थन देने के लिये भारत और फ्रांस के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी। आधिकारिक बयान के अनुसार, अनुबंध पर छह जुलाई, 2022 को हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। इस अनुबंध के तहत की जाने वाली गतिविधियों से भारत में परिवहन क्षेत्र को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने के लिये नये वैज्ञानिक परिणाम और प्रौद्योगिकी विकल्पों की पहचान होगी।
ECLGS के तहत बढ़ाया व्यय
सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के तहत व्यय 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इससे होटल एवं संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। आम बजट 2022-23 में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित होटल और संबंधित क्षेत्रों की मदद के लिए ईसीएलजीएस की सीमा 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव था।
ठाकुर ने मंत्रिमंडल के लिए गए विभिन्न फैसलों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि होटल और संबंधित क्षेत्रों में महामारी के चलते गंभीर व्यवधानों के कारण राशि में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस के तहत पांच अगस्त 2022 तक लगभग 3.67 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।
(इनपुट एजेंसी- भाषा)
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