बड़ा फैसला: आधार की ही तरह UP में बनेगा ये खास कार्ड, ये है योगी सरकार का प्लान

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Aug 23, 2022 | 10:21 IST

UP Family Identity Card: MEIT ने राज्य के प्लानिंग डिपार्टमेंट को अपने पत्र में कहा है कि आधार-आधारित प्रमाणीकरण की विफलता की वजह से किसी को भी किसी भी सर्विस या लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

Uttar Pradesh government plan family identity card or Parivar Kalyan Card
UP के लोगों को बनवाना होगा ये खास कार्ड,ये है सरकार का प्लान  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • यूपी में जनता के लिए नए परिवार कल्याण कार्ड की योजना बनाई गई है।
  • जिनके पास राशन कार्ड है, वही उनकी फैमिली आईडी बन जाएगी।
  • जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है वे पोर्टल पर परिवार कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की सरकार अब राज्य की जनता के लिए नया कार्ड लेकर आ रही है। यह कार्ड काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्ड (Parivar Kalyan Card) जारी करने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह कार्ड 12 अंकों का परिवार पहचान पत्र (Family Identity Card) होगा। इससे योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार को एक परिवार द्वारा प्राप्त सरकारी योजना के लाभों पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

आवेदन के लिए जल्द शुरू होगा पोर्टल
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEIT) ने आईडी जारी करने और उनकी जानकारी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Card) के इस्तेमाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फैसिली आईडी के आवेदन के लिए एक पोर्टल अगले दो हफ्तों में शुरू होने की उम्मीद है।

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क्या है सरकार का प्लान?
सरकार के 'एक नौकरी प्रति परिवार' (One Job Per Family) प्रस्ताव को लागू करने के उद्देश्य से परिवारों को एक इकाई के रूप में चुनने के लिए परिवार आईडी योजना तैयार की गई थी। प्रयागराज में राशन कार्ड (Ration Card) के डेटा का उपयोग करके एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था और राज्य सरकार ने एक परिवार के भीतर लाभार्थियों का नक्शा बनाने की कोशिश की।

योजना विभाग के सचिव आलोक कुमार ने टीओआई को बताया कि, 'उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ आधार वैलिडेटेड राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें तुरंत परिवार आईडी कार्ड जारी किए जा सकते हैं।' राज्य का लगभग 60 फीसदी हिस्सा राशन कार्ड से कवर्ड है।

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कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार को एक आईडी दी जाएगी। हालांकि, फिलहाल यह स्वैच्छिक है और सिर्फ किसी सरकारी योजना (Government Scheme) के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को इसके लिए नामांकन करने की आवश्यकता होगी। शुरुआत में हम आधार कार्ड धारकों के साथ परिवारों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए राशन कार्ड की जानकारी का उपयोग करेंगे।

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