Indian Railways News: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि रेलवे स्टेशनों के निजीकरण (privatization of railway stations) का कोई प्रस्ताव नहीं है।
उन्होंने कहा कि, 'स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम (station redevelopment programme) के तहत एक निर्दिष्ट अवधि के लिए लैंड और एयर स्पेस के इस्तेमाल के लिए पट्टे के अधिकार निजी पार्टियों को हस्तांतरित किए जाएंगे। इस प्रकार बनाई गई संपत्तियां निर्दिष्ट लाइसेंस अवधि के पूरा होने के बाद रेलवे को वापस कर दी जाएंगी।
निजी खिलाड़ियों द्वारा संचालित नहीं की जा रही यात्री ट्रेन
एक सवाल में पूछा गया था कि, 'क्या सरकार रेलवे स्टेशनों या ट्रेनों या रेलवे की किसी संपत्ति का निजीकरण करने की योजना बना रही है?' इसका जबाव रेल मंत्री ने लोक सभा में दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे की भूमि और हवाई क्षेत्र का स्वामित्व रेलवे के पास ही रहेगा। रेल मंत्री ने लोक सभा को आगे बताया कि 'कोई भी यात्री ट्रेन निजी खिलाड़ियों द्वारा संचालित नहीं की जा रही है।'
रेलवे का कभी निजीकरण नहीं होगा- पीयूष गोयल
मालूम हो कि इस संदर्भ में पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मार्च 2021 को स्पष्ट किया था कि रेलवे भारत की संपत्ति है। इसका कभी निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं और रेलवे के जरिए अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए निजी क्षेत्र का निवेश देशहित में होगा।'
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