PM Kisan Yojana: किसानों का इंतजार जल्द खत्म होगा, जारी होगी 10वीं किस्त, डिटेल में जानें सबकुछ

अगर आप योजना के लाभार्थी हैं और 10वीं किस्त के लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है, तो हेल्पलाइन नंबर (011-24300606) पर संपर्क करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

किसान योजना में 10वीं किस्त को लेकर कयासों का बाजार गर्म है कि खाते में पैसे कब आएंगे। सरकार की तरफ से भी सस्पेंस बना हुआ है। अभी किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही किसानों के खाते में 10वीं किस्त जमा करा दी जाएगी।

पीएम किसान निधि का पैसा कई लोगों के खाते में आना बंद भी हुआ है जिसके कई कारण हो सकते हैं। प्रमुख कारणों में एक है कि आपका वेरिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा पेडिंग रखा गया है या फिर अकाउंट संबंधित विवरण गलत हैं जिस वजह से पैसा नहीं आ रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा हुई जांच में आप योग्य ना पाए गए हों, ये भी एक वजह हो सकती है।
 

इस योजना के तहत प्रारंभ में पूरे देश में 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि रखने वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान की गई। बाद में 01 जून 2019 से इसके दायरे को विस्तारित करते हुए देश के सभी खेतीहर किसान परिवारों को इसमें शामिल किया गया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 दिसंबर को किसानों के खातों में पैसे भेजे थे। उस दिन इस योजना के तहत 18 हजार करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस योजना का सबसे अधिक फायदा किसानों को उस समय मिलता है जब उन्हें बीज और उर्वरक के लिए पहले की तरह कर्ज नहीं लेना पड़ता।

किसान अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए 1800-11-5526 या 155261 डायल कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान अब ईमेल pmkisan-ict@gov.in पर पीएम किसान टीम से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकारें किसानों के लिए समय-समय पर शिविरों का भी आयोजन कर रही हैं ताकि उनके आवेदन विवरणों में सुधार किया जा सके। 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अब तक कुल 9 किस्तें मिल चुकी हैं और अब वे 10वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश के लाखों किसानों को अभी भी 9वीं किस्त नहीं मिली है। पीएम किसान वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक जिन किसानों ने 9वीं किस्त के लिए 30 सितंबर तक आवेदन किया है, उनके खाते में 10वीं किस्त के साथ पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत चुनिंदा किसानों को 10वीं किश्त के साथ 2000 रुपए के बजाय 4000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं। कुछ चुनिंदा पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए की किस्त नहीं मिली है। जिन किसानों को वादा की गई राशि नहीं मिली थी, उन्हें अब 10वीं किस्त के साथ 4000 रुपए मिलेंगे।

यदि आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर पीएम किसान GoI (PM Kisan GoI) मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। यहां आपको योजना से जुड़ी हर जानकारी आसानी से मिलेगी

योजना का लाभ उठाने के लिए आप अपने पोस्ट ऑफिस पर जाकर सीएससी काउंटर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही पीएम किसान निधि की वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन के लिए जमीन के मूल कागजात, आवेदक की बैंक पासबुक, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन की पूरी जानकारी, आवास प्रमाण पत्र और कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि का मालिक होना अनिवार्य है।

जबकि केरल, बिहार और उत्तराखंड में 99 फीसदी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 94 फीसदी व अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में 92 फीसदी भुगतान हुआ है।

पीएम किसान सम्मान निधि के डैशबोर्ड के अनुसार, राज्यों के आधार पर महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, नागालैंड ऐसे राज्य हैं जहां 100 फीसदी पात्र लोगों को भुगतान किया जा चुका है।

अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेता है, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उसे दी गई राशि भी वसूली जाएगी। हालांकि इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

योजना के तहत किसान परिवारों को लाभ मिलता है। परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य योजना का लाभ हासिल कर सकता है। पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

देश में किसानों का एक बड़ा वर्ग है जो बटाईंदार के रूप में खेती करता है। वहीं किसानों की बड़ी तादाद ऐसी भी है, जिनके नाम पर जमीन नहीं है। ऐसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के नाम से जमीन होना जरूरी है।

लाभार्थी की पात्रता आंकने की डेडलाइन एक फरवरी 2019 है। इसके आधार पर ही पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का चयन किया गया है। पात्रता के नियमों में अगले 5 सालों तक कोई बदलाव नहीं होगा।

इस सरकारी योजना के जरिए किसानों को खेती के काम में मदद के लिए सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई किसान खेती नहीं कर रहा है और उसका इस्तेमाल दूसरे काम के लिए हो रहा है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

रिटायर्ड कर्मचारी जिनकी पेंशन 10,000 रुपये से ज्यादा है, वे भी इसके हकदार नहीं हैं। हालांकि इस श्रेणी के तहत मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ, चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप-डी कैटेगरी के कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। केंद्र, राज्य , पब्लिक सेक्टर कंपनियों के ऑफिसर और रिटायर्ड ऑफिसर भी योजना के पात्र नहीं हैं।

ऐसे लोग जिनके पास खेती की जमीन है लेकिन इनकम टैक्स भरते हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेनल्स इसका लाभ नहीं उठा सकते। केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, एमपी, एमएलए,एमएलसी, मेयर, जिला पंचायत के मौजूदा और पूर्व चेयरमैन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।