Chandigarh News: अवैध निर्माण पर चंडीगढ़ प्रशासन अब सख्त होने लगा है। शहर के अंदर जल्द ही कई अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सीएचबी की तरफ से अवैध निर्माण और वायलेशन के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। जिसमें लोगों को अपने अवैध निर्माण हटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
इस समय अवधि के दौरान अवैध निर्माण न हटाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएचबी की तरफ से इसकी शुरुआत सबसे पहले सेक्टर-41ए के डुप्लेक्स मकानों से की जाएगी। सीएचबी यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से आदेश जारी होने के बाद कर रहा है। विभाग के अनुसार, जिन मकानों में अवैध निर्माण की वजह से संरचनात्मक स्थिरता को नुकसान पहुंचा है, उसे सबसे पहले गिराया जाएगा।
बता दें कि, इस कार्रवाई से पहले सीएचबी ने शहर के अंदर अवैध निर्माण का सर्वे कराया था। उस सर्वे की पूरी रिपोर्ट को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में सभी मकान मालिकों को अपने अवैध निर्माण सात दिनों के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद विभाग खुद कार्रवाई करेगा। विभाग की कार्रवाई में जो खर्च आएगा उसका हर्जाना भी उसी मकान मालिक को भरना होगा।
बोर्ड ने अपने नोटिस में यह भी बताया कि, कार्रवाई के दिन अगर कोई अपने घर में ताला बंद कर चला जाता है और मौके पर नहीं मिलता तो पुलिस की मौजूदगी में ताला खुलवाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। इसके बाद अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। बता दें कि, पहले कई बार नोटिस के बाद मकान मालिक कार्रवाई वाले दिन अपने मकान में ताला लगाकर चले जाते थे, जिससे विभाग कार्रवाई नहीं कर पाता था। इसको देखते हुए बोर्ड ने इस बार पहले से ही तैयारी कर ली है।