Chandigarh Electric Vehicle: चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को मिलेगी लाखों रुपये की छूट, आदेश जारी
चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन इस समय ईवी पॉलिसी बनाने में जुटा है। जिसके संबंध में यूटी प्रशासन के एडवाइजर धर्मपाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर जल्द से जल्द पॉलिसी तैयार करने को कहा है, साथ ही वाहनों पर ज्यादा से ज्यादा छूट देने का प्रावधान करने को कहा है।
चंडीगढ़ में जल्द लागू होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी | तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
- चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जल्द लागू होगी ईवी पॉलिसी
- पहले वाहन खरीदने वाले 48 हजार लोगों को मिलेगा छूट का फायदा
- पॉलिसी में तीन हजार से लेकर दो लाख रुपये तक छूट देने का प्रावधान
Chandigarh Electric Vehicle: चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी का सिरे चढ़ाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। यूटी प्रशासन के एडवाइजर धर्मपाल की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि अधिकारी जल्द से जल्द ईवी पॉलिसी को अंतिम रूप दें, साथ ही निर्देश दिया गया है कि, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री को बढ़ाव देने के लिए इस पॉलिसी में लोगों को छूट देने का भी प्रावधान करें। जिससे लोग इन वाहनों को आसानी से खरीद सकें। अधिकारियों के अनुसार, पहले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले वाहन चालकों को लाखों रुपये की छूट देने पर विचार किया जा रहा है।
बता दें कि ईवी पॉलिसी को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने फरवरी माह में ड्राफ्ट पॉलिसी नोटिफाई की थी। यह पॉलिसी लगभग अंतिम रूप ले चुकी थी, मगर कुछ वित्तीय कारण सामने आ गए थे, जिन्हें अभी सुलझाया जाना है। पॉलिसी में बजट का प्रबंध, सैस लागू करने आदि से जुड़ी कुछ नोटिफिकेशन मंजूरी पर चर्चा चल रही है। इस संबंध में ही एडवाइजर ने पॉलिसी तैयार कर रहे अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं।
42 हजार खरीदारों को मिलेगा छूट का लाभ
चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार जीरो एमीशन मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए शुरुआती 42 हजार खरीदारों को छूट देने का प्लान बनाया गया है। इन खरीदारों को 3 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए की छूट दी जा सकती है। हालांकि अभी इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह छूट इलेक्ट्रिक वाहनों की अलग-अलग श्रेणियों ई-साइकिल और फॉर-व्हीलर्स तक पर मिलेगी। पॉलिसी के तहत यह छूट उन्हीं वाहनों को मिलेगी, जो चंडीगढ़ से खरीदी या फिर यहां रजिस्टर्ड करवाए जाएंगे। एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 5 साल तक पॉलिसी वैध रहेगी।
शुरुआती स्तर पर 44 स्टेशन लगाने की प्रक्रिया शुरु
शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने शहर की अलग-अलग जगहों पर न्यूनतम 44 चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इनके लगने के बाद शहर के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए 328 सार्वजनिक चार्जिंग प्वाइंट हो जाएंगे। एडवाइजर ने वित्त एवं विज्ञान तथा तकनीकी सचिवों को आदेश दिया है कि पॉलिसी को अंतिम रूप देने पर काम करें। वह डेली बेसिस पर इस काम की प्रोग्रेस को जांचेंगे।