Delhi Bus Driver: अब एक महीने की ट्रेनिंग के बाद महिलाएं बन जाएंगी बस ड्राइवर, दिल्ली सरकार ने दी ये राहत

Delhi Bus Driver: अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिला ड्राइवरों को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। सबसे पहले तो महिला आवेदकों के लिए हाइट की न्यूनतम माप पहले से घटा दी गई है। साथ ही भारी वाहनों के परमिट शर्तों में भी महिलाओं को राहत दी गई है।

Delhi Bus Driver
अब एक महीने की ट्रेनिंग के बाद महिलाएं बन जाएंगी बस ड्राइवर 
मुख्य बातें
  • दिल्ली सरकार महिला चालकों को प्रोत्साहित कर रही
  • महिला बस चालकों की नियुक्ति के लिए बदले नियम
  • न्यूनतम कद (ऊंचाई) को 159 से घटाकर 153 सेंटीमीटर किया

Delhi Bus Driver: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिला चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए महिला बस ड्राइवर की नियुक्ति के लिए महिला आवेदकों की न्यूनतम कद (ऊंचाई) को 159 से घटाकर 153 सेंटीमीटर कर दिया है। साथ ही भारी वाहनों के परमिट शर्तों में भी महिलाओं को राहत दी गई है। इसके लिए तीन साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त महिलाओं के लिए हटा दिया गया है। अगर उनके पास लाइसेंस है तो एक महीने का प्रशिक्षण लेने के बाद बस चालक बन सकती हैं। इसके लिए उन्हें निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट में भी महिलाओं को 33 फीसदी का आरक्षण दिया गया ताकि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके। 

डीटीसी में महिला चालकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की उम्मीद
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए परिवहन विभाग की ओर से कई तरह की रियायतें दी जा रही है। बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल तैनात किए गए तो पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। भारी वाहन चालक के तौर पर महिलाओं को मिली राहत से डीटीसी में महिला चालकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। भारी वाहनों के परमिट के लिए भी महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस के शर्त में राहत दी गई है। अब ड्राइविंग लाइसेंस नया होने पर महिलाओं को एक महीने का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें उतीर्ण होने के बाद उन्हें बसों में चालक बनने का मौका मिलेगा। फिलहाल दिल्ली परिवहन निगम(डीटीसी)में एक महिला चालक हैं जबकि बसों में 700 से अधिक परिचालक हैं।

महिलाओं को एक महीने मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण
एक अन्य निर्णय में, दिल्ली सरकार ने अपने बुराड़ी चालक प्रशिक्षण संस्थान में उन महिला चालकों को एक महीने का मुफ्त प्रशिक्षण देने का भी प्रस्ताव किया है जो भारी मोटर वाहन लाइसेंस (एचएमवी)चाहती हैं। आगामी बजट 2022-23 में समर्पित सब्सिडी के माध्यम से महिलाओं को पूर्ण शुल्क माफी प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे पहले 2021 में भी दिल्ली सरकार ने 4261 नए ई-ऑटो रजिस्ट्रेशन में से 33 फीसदी विशेष रूप से महिला ड्राइवरों के लिए आरक्षित किए थे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक विशेष समिति का गठन किया था। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में, दिल्ली सरकार महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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