'तो फिर चुनाव क्यों करवाते हो?'; केंद्र पर इतना क्यों भड़क रही AAP, क्या दिल्ली में फिर होगा केजरीवाल बनाम LG?

मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री 

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) वह लोकसभा में एक नया विधेयक लाकर उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को बहुत कम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2021 संसद के निचले सदन में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान रखा गया है।

'संविधान के खिलाफ है फैसला'

केजरीवाल ने ट्वीट, 'दिल्ली के लोगों द्वारा खारिज किए जाने (विधानसभा में आठ सीटें और हाल के एमसीडी उपचुनाव में एक भी सीट न मिलने) के बाद भाजपा आज लोकसभा में एक विधेयक के जरिए चुनी हुई सरकार की शक्तियों को काफी कम करना चाहती है। यह विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। हम भाजपा के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करते हैं।' एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा, 'विधेयक कहता है- 1. दिल्ली के लिए ‘सरकार’ का मतलब एलजी होगा, तो फिर चुनी हुई सरकार क्या करेगी? 2. सभी फाइलें एलजी के पास जाएंगी। यह संविधान पीठ के 4.7.18 के फैसले के खिलाफ है जो कहता है कि फाइलें एलजी को नहीं भेजी जाएंगी, चुनी हुई सरकार सभी फैसले करेगी और फैसले की प्रति एलजी को भेजी जाएगी।'

'दिल्ली सरकार का मतलब होगा सिर्फ LG'

बाद में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 'केंद्र सरकार दिल्ली के संबंध में गैर सवैंधानिक बिल लेकर आई है। GNCTD एमेंडमेंट बिल के अनुसार: 1) दिल्ली सरकार का मतलब होगा सिर्फ 'LG' 2) मुख्यमंत्री, मंत्री को अपनी हर फाइल LG के पास भेजनी होगी। अगर मुख्यमंत्री के पास निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं, तो फिर चुनाव क्यों करवाते हो? संविधान में लिखा है कि तीन सब्जेक्ट्स को छोड़ कर, बाकी सारी पावर चुनी हुई सरकार के पास होगी। भाजपा की केंद्र सरकार कह रही है कि चुनी हुई सरकार, सरकार ही नहीं होगी। अब LG सरकार होंगे। ये संविधान को ही उलट रहे है।'

पिछले दरवाजे से सरकार चलाना चाहती है BJP: सिसोदिया

उन्होंने कहा कि भाजपा का अप्रोच: साम, दाम, दंड, भेद से चुनाव जीतना। जब जनता चुनाव हरा दे तो फिर विधायक खरीद कर सरकार बनाना। जब दिल्ली जैसी जगह पर विधायक ना खरीद पाओ तो संविधान और SC के खिलाफ जाकर ऐसा एमेंडमेंट बिल लाना जिसके जरिए पिछले दरवाजे से सरकार चला सके। उपचुनावों में जीरो सीट लाने वाली पार्टी, पिछले दरवाजे से दिल्ली में सरकार चलाना चाहती है!