E Office Delhi Government: दिल्ली सरकार अपने सभी विभागों को बनाएगी 'ई-ऑफिस', जानें क्या है इसका फायदा

E Office Delhi Government: 30 जून तक दिल्ली सरकार के लगभग सभी विभागों को 'ई-ऑफिस' में तब्दील कर दिया जाएगा। दिल्ली मंत्रिमंडल ने अपने सभी विभागों, दिल्ली सरकार के स्वायत्त और स्थानीय निकायों में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन के लिए साल 2015 में मंजूरी दी थी।

E Office Delhi Government:
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  |  तस्वीर साभार: Instagram
मुख्य बातें
  • दिल्ली सरकार के लगभग सभी विभाग होंगे 'ई-ऑफिस' में तब्दील
  • 20 जून से जरूरी बुनियादी ढांचा बनाने की तैयारी
  • दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करेंगे

E Office Delhi Government: दिल्ली सरकार अपने सभी विभागों को 'ई-ऑफिस' में तब्दील करने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी है।30 जून तक दिल्ली सरकार के लगभग सभी विभागों को 'ई-ऑफिस' में तब्दील कर दिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से तीन जून को जारी एक सर्कुलर के बाद लिया है।  इस सर्कुलर के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की सरकार इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 20 जून से जरूरी बुनियादी ढांचा बनाने की तैयारी में जुट जाएगी।

सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के हर विभाग को एक केंद्रीय रिकॉर्ड कक्ष बनाने की जरूरत है, जो 'ई-ऑफिस' के जरिए मुमकिन है। इस 'ई-ऑफिस' के जरिए सभी विभाग अपने जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करेंगे। दस्तावेज रिकॉर्ड करने के लिए हर विभाग में स्कैनिंग करने के लिए हाई-स्पीड स्कैनर, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया करवाई जाएगी। ताकि विभाग को किसी तरह की कोई परेशानी न हो।

 20 जून से तैयारी शुरू

सर्कुलर में कहा गया है कि सभी विभागों को 20 जून तक जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा ताकि ई-ऑफिस प्रोजेक्ट को वक्त पर शुरू किया जा सके। तीन जून को जारी एक अन्य सर्कुलर में कहा था कि ई-ऑफिस प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी ने ई-ऑफिस के पुराने प्रारूप को नये प्रारूप में बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर) 17 जून से 19 जून के बीच इस तरह के काम करने में मदद करेगा।

साल 2015 में दी गई थी मंजूरी 

गौरतलब है कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने अपने सभी विभागों, दिल्ली सरकार के स्वायत्त और स्थानीय निकायों में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन के लिए साल 2015 में मंजूरी दी थी। इस फैसले के बाद आईटी विभाग ने कई आदेश भी जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, सभी आदेश, मंजूरी अगर ऑफलाइन माध्यम से जारी किये गये हैं तो उन्हें ई-ऑफिस पर अपलोड करने की जरूरत है।

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