Delhi News: दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के संविदा कर्मियों के लिए लॉन्च किया पोर्टल, जमा कर सकेंगे भुगतान के प्रमाण पत्र

Delhi News: सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए जल्द एक खास पोर्टल सुविधा शुरू करने वाली है। इस पोर्टल पर संविदा कर्मचारी अपने भुगतान के प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। विभाग के सभी प्रमुख या फिर सचिव को महीने के 20वें दिन तक मुख्य सचिव को भुगतान प्रमाण पत्र भेजना जरूरी है।

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  |  तस्वीर साभार: Instagram
मुख्य बातें
  • संविदा कर्मचारियों के लिए जल्द लॉन्च होगा एक खास पोर्टल
  • मुख्य सचिव को भुगतान प्रमाण पत्र भेजना जरूरी
  • श्रम विभाग की ओर से जारी किया गया सर्कुलर

Delhi News: दिल्ली सरकार ने अपने सभी संविदा कर्मियों के लिए खास पहल शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ऐसे कर्मचारियों के लिए जल्द एक खास पोर्टल सुविधा शुरू करने वाली है। इस पोर्टल पर संविदा कर्मचारी अपने भुगतान के प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इस पोर्टल के अंदर दिल्ली सरकार के सारे विभाग के सभी संविदा कर्मचारी आएंगे, जो अपने भुगतान के प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे।

सरकार ने इस बात की जानकारी एक सर्कुलर जारी कर दी है। यह सुविधा शुरू होने के बाद संविदा कर्मचारी के वेतन भुगतान में पार्दिशता आएगी। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि विभाग के सभी प्रमुख या फिर सचिव को महीने के 20वें दिन तक मुख्य सचिव को भुगतान प्रमाण पत्र भेजना जरूरी है।

श्रम विभाग की ओर से जारी सर्कुलर

इस प्रमाण पत्र में प्रमुख या फिर सचिव संबंधित विभाग के मुख्य सचिव को पुष्टि करते हुए बताएगा कि सभी कर्मचारियों को पिछले महीने से संबंधित देय वेतन का भुगतान किया जा चुका है। वैधानिक प्रावधानों के मुताबिक पिछले महीने के वेतन का भुगतान अगले महीने के सातवें दिन तक किया जाना जरूरी होता है। ऐसे में श्रम विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि मुख्य सचिव, दिल्ली जीएनसीटी के निर्देश पर आईटी विभाग ने दिल्ली के जीएनसीटी से संबंधित सभी विभागों की ओर से प्रमाण पत्र जमा करने के लिए ई-पोर्टल तैयार किया है। 

ई-पोर्टल बहुत जल्द होगा शुरू

इस ई-पोर्टल के बहुत जल्द शुरू होने की संभावना है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसके लिए किसी भी तरह की मैनुअल रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नोडल अधिकारियों की तरफ से दिए गए समय पर संविदा या आउटसोर्स कर्मचारियों को भुगतान के प्रमाण पत्र ई-पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। दिल्ली सरकार ने यह फैसला अपने सभी विभागों को पूरी तरह से ई-ऑफिस पर स्विच करने की प्रक्रिया के तहत लिया है। 

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