Electricity Bill Hike: दिल्ली वालों को अब बिजली देगी झटका, पीपीए लागत में चार फीसदी बढ़ोत्तरी के बाद बढ़े दाम

Delhi Electricity Bill Hike: बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने कोयले और गैस जैसे ईंधन की कीमतों के बढ़ते दाम की वजह से बिजली की लागत में बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी चार प्रतिशत की हुई है, जिसके बाद अब दिल्ली वालों को बिजली का इस्तेमाल करने के लिए अपनी जेब ढीली करनी होगी।

Delhi Electricity Bill Hike
दिल्ली वालों को अब बिजली देगी झटका  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • दिल्ली में बिजली की लागत में बढ़ोतरी
  • इस साल जून से बढ़ोतरी कर दी गई है
  • दिल्ली बिजली नियामक आयोग की मंजूरी

Delhi Electricity Bill Hike: दिल्ली में रहने वाले लोगों पर बिजली के बिल का भार बढ़ गया है। बिजली कंपनियों ने बिजली महंगी कर दी है। बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से उपभोक्ताओं पर लगाई जाने वाली बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) में इस साल जून से बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी चार प्रतिशत की हुई है, जिसके बाद अब दिल्ली वालों को बिजली का इस्तेमाल करने के लिए अपनी जेब ढीली करनी होगी। 

इस बात की जानकारी दिल्ली बिजली विभाग के अधिकारियों ने दी है। उन्होंने कहा है कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने कोयले और गैस जैसे ईंधन की कीमतों के बढ़ते दाम की वजह से बिजली की लागत में बढ़ोतरी कर दी है। डिस्कॉम ने यह बढ़ोतरी करने से पहले दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) से मंजूरी ली थी। 

पीपीएसी में 11 जून से चार फीसदी की बढ़ोतरी

अधिकारियों ने कहा है कि डीईआरसी की मंजूरी के बाद दिल्ली के पीपीएसी में 11 जून से चार फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। गौरतलब है कि 9 नवंबर, 2021 को बिजली मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, हर एक राज्य के नियामक आयोग (दिल्ली के मामले में डीईआरसी) को बिजली क्षेत्र की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ में ईंधन और बिजली खरीद लागत को स्वत: पास के लिए एक प्रणाली बनाई है। अभी तक 25 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ईंधन अधिभार समायोजन फार्मूला लागू किया है।

सब्सिडी छोड़ने वाले उपभोक्ताओं पर 4 फीसदी का भार

आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार राज्य के लोगों को बिजली के बिल पर सब्सिडी देती रही है। वहीं सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत दिल्ली सरकार सब्सिडी लेने वालों को ही बिजली के बिल पर सब्सिडी देगी और जो उसको छोड़ना चाहता है तो वह छोड़ सकता है। ऐसे में राजधानी के अंदर बिजली की कीमत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने पर राज्य में सब्सिडी छोड़ने वाले उपभोक्ताओं को अब बिजली के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। 

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